ऑनलाइन पद्धतीने स्वगणनाही शक्य; केंद्राकडून नियमांत बदल

नवी दिल्ली : आगामी जनगणनेच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने नियमांमध्ये काही महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. सुधारित नियमांनुसार नागरिकांना ऑनलाइन पद्धतीने स्वतःची गणना करणे शक्य होईल. या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये नागरिकांना कागदावर आणि ऑनलाइन पद्धतीने देखील प्रश्न विचारण्यात येतील. केंद्र सरकारने ‘जनगणना (सुधारणा) नियम- २०२२’ शुक्रवारी रात्री उशिरा जारी केला.

नव्या नियमानुसार, ‘इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म’ याचा अर्थ ‘माहिती तंत्रज्ञान कायदा-२०००’च्या कलम-२ मधील उप-कलम (१) च्या खंड (आर) मध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे असेल. ( यात चुंबकीय, ऑप्टिकल, संगणक मेमरी, मायक्रो फिल्म, संगणक व्युत्पन्न मायक्रो फिच किंवा तत्सम उपकरणामध्ये तयार केलेली, पाठविलेली, प्राप्त किंवा संग्रहित केलेली कोणतीही माहिती असा अर्थ अभिप्रेत आहे.)

या बदलानंतर ऑनलाइन पद्धतीप्रमाणेच घरोघरी जाऊन जनगणना करण्याची प्रथा देखील कायम राहील, असेही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले.

‘जनगणने’अंतर्गत होणाऱ्या घरांच्या नोंदणीची प्रक्रिया आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही अपडेट करण्याची प्रक्रिया संपूर्ण देशभरात १ एप्रिल ते ३३ सप्टेंबर २०२० या कालावधीत घेण्याचे नियोजन होते पण त्याचवेळी कोरोना संसर्गाचा उद्रेक झाल्याने ही सगळी प्रक्रिया पुढे ढकलावी लागली होती, असे सरकारकडून सांगण्यात आले. याआधीच्या नियोजनानुसार जनगणनेचा संदर्भ दिनांक १ मार्च २०२१ हा असेल तर हिमवृष्टीचा फटका सहन कराव्या लागणाऱ्या जम्मू- काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये तो १ ऑक्टोबर २०२० असेल. जनगणनेच्या प्रक्रियेला केंद्र सरकारने तात्पुरती स्थगिती दिली असून याचे सुधारित वेळापत्रक लवकरच जाहीर करण्यात येईल. ‘नियम-५’ मध्ये जनगणनेची सांख्यिकीय आकडेवारी प्रसिद्ध करण्याच्या अनुषंगाने स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला असून यातील ‘मीडिया’ या शब्दाच्या ऐवजी इलेक्ट्रॉनिक अथवा अन्य मीडिया’ असा शब्द वापरण्यात आला आहे. याच्याशी संबंधित नियम क्र ः ६ मध्ये नव्या कलमाचा समावेश करण्यात आला असून त्यामुळे नागरिकांना स्वतःची गणना करणे शक्य होईल, असे केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून सांगण्यात आले.

‘नियम क्रमांक- ९’ मध्ये सुधारणा

या जनगणनेच्या प्रक्रियेची मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी करण्यासाठी ‘नियम-८’ मध्ये माध्यमांचा देखील उल्लेख करण्यात आला असून त्यात मुद्रित माध्यमे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे आणि सोशल मीडिया यांचा समावेश आहे. या आधीच्या प्रसिद्धी माध्यमांच्या यादीमध्ये केवळ नभोवाणी, दृक-श्राव्य माध्यमे आणि पोस्टर यांचाच समावेश होता. ‘स्वगणने’प्रमाणेच पारंपरिक पद्धतीने जनगणना करण्याची प्रक्रिया देखील सुरूच राहणार असून त्यासाठीच ‘नियम क्रमांक ः ९ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.