केंद्र सरकारच्या सर्वपक्षीय बैठकीत आक्रमकपणाचे विरोधकांचे सूतोवाच

नवी दिल्ली : संसद अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आज केंद्र सरकारने बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत पंतप्रधानांची अनुपस्थिती, आम आदमी पक्षाचा सभात्याग, किमान आधारभूत किमतीसाठी कायद्याची मागणी, पेगॅसस, महागाई, बेरोजगारी यांसारख्या मुद्द्यांवर विरोधकांनी आक्रमक रुप धारण केल्याने ती गाजली. संसद भवनाच्या परिसरात झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये ३१ पक्ष सहभागी झाले होते.

प्रथेप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या बैठकीला उपस्थित राहणे अपेक्षित असतानाही ते न आल्याने विरोधकांनी नाराजी व्यक्त केली. सरकारतर्फे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभेतील सभागृहनेते पियूष गोयल आणि संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना प्रल्हाद जोशी यांनी, अधिवेशनादरम्यान सरकार नियमात बसणाऱ्या सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी तयार असल्याचे स्पष्ट केले.

मोदींच्या अनुपस्थिती बद्दलही त्यांनी सारवासारव केली. ‘सर्वपक्षीय बैठकीला पंतप्रधानांनी येण्याची प्रथा नरेंद्र मोदी यांनीच सुरू केली आहे. याआधी संसदीय कामकाज मंत्रीच सर्वपक्षीय बैठक घ्यायचे,’ असे सांगत प्रल्हाद जोशी यांनी मोदी न येण्याचे कारणही सांगितले.
तत्पूर्वी, विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनीही बैठकीत मांडलेल्या मुद्द्यांची माहिती दिली. अधिवेशन काळात विविध मुद्द्यांवर आक्रमक राहण्याचे स्पष्ट सूतोवाचही दिले. राज्यसभेतील विरोधी पक्ष नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी या बैठकीतील पंतप्रधानांच्या अनुपस्थिती वर बोट ठेवले.

कृषी कायद्यांबद्दल पंतप्रधानांची भूमिका जाणून घ्यायची होती, असे सांगताना खर्गे यांनी, ‘एमएसपी’ साठी सरकारने कायदा करावा, शेतकरी आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई मिळण्यासाठी सभागृहात चर्चा केली जावी, अशी मागणी मांडल्याचे सांगितले. तृणमूल काँग्रेसचे सुदीप बंदोपाध्याय आणि डेरेक ओब्रायन यांनीही एमएसपीसाठी कायदा, पेगॅसस, संघ-राज्य व्यवस्थेवर होणारा हल्ला, सीमा सुरक्षा दलाच्या कार्यक्षेत्राचा विस्तार या मुद्द्यांवर चर्चेसाठी आग्रही असल्याचे सांगितले.

‘आप’चा सभात्याग
आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह यांनी सर्वपक्षीय बैठकीतून सभात्याग केला. ‘प्रस्तावित वीज दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात शेतकरी संघटना आंदोलन करत असताना हे विधेयक मंजुरीसाठी सरकारने आणण्याचा घाट घातला आहे. या विरोधात तसेच एमएसपी कायदा आणि पंजाब मध्ये सीमा सुरक्षा दलाच्या कार्य क्षेत्राचा विस्तार यावर आपण बोलण्याचा प्रयत्न केला, मात्र बोलू देण्यात आले नाही. सरकार आपल्याला संसदेतच नव्हे, तर सर्वपक्षीय बैठकीतही बोलू देत नाही,’ असा आरोप करत संजय सिंह यांनी सभात्याग केला.