केंद्रीय निवडणूक आयुक्त निवडण्याच्या समितीतून सरन्यायाधीशांना वगळले? मोदी सरकारच्या निर्णयाने वादाची शक्यता

Centre Plans To Bring Bill To Remove CJI From Committee

नवी दिल्ली - केंद्रीय निवडणूक आयुक्त ठरवण्यासाठी समितीची रचना केंद्र सरकारकडून जाहीर करण्यात येणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने मार्चमध्ये दिलेल्या निकालात समितीमध्ये ३ जणांचा समावेश असेल असं स्पष्ट केलं होतं. यात पंतप्रधान, विरोधी पक्ष नेता आणि सरन्यायाधीश यांचा समावेश असणार होता. पण, केंद्र सरकारकडून यात बदल करण्यात येणार असल्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार या समितीमध्ये सरन्यायाधीश यांना वगळून ज्येष्ठ कॅबिनेट मंत्र्याचा समावेश करणार असल्याचं सांगण्यात येतंय. त्यामुळे आता केंद्रीय निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक अधिकाऱ्यांची निवड या नव्या समितीच्या माध्यमातून होणार आहे. केंद्र सरकारच्या या बदलामुळे वाद होण्याची शक्यता आहे.

रिपोर्टनुसार, केंद्र सरकार सरन्यायाधीशांना वगळण्याच्या तयारीत आहे. या समितीच्या माध्यमातून मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक होणार होती. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे समितीमध्ये पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि कॅबिनेट मंत्र्याचा समावेश असेल. त्यामुळे निवडणूक आयुक्त निवडण्याच्या निर्णयात मोदी सरकारला दोनास एक असे बहुमत सहज मिळू शकते.

सुप्रीम कोर्टाने मार्च महिन्यात ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. ज्यात संसदेत कायदा होईपर्यंत ३ जणांच्या समितीच्या माध्यमातून मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक होईल असे निर्देश देण्यात आले होते. सरन्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला होता. पण, या समितीमधून केंद्र सरकारने सरन्यायाधीशांना वगळण्याच्या पवित्रा घेतला आहे. निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीमध्ये सत्ताधारीपक्षाचा वरचष्मा यामुळे निर्माण होणार आहे. विरोधकांकडून याला विरोध होण्याची शक्यता आहे.

राष्ट्रपती मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक समितीच्या सल्ल्यानुसार करत असतात. मुख्य निवडणूक आयुक्तांची निवड, त्यांच्या सेवाशर्ती केंद्र सरकार ठरवणार आहे. केंद्र सरकारमध्ये सचिव दर्जाच्या पदावर काम केलेल्या व्यक्तीला मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून निवडण्यात येईल अशी अट घालण्यात आली आहे. लवकरत हा मसुदा संसदेत मांडण्यात येईल असं सांगण्यात येतंय.