अविश्वास ठरावाविरुद्ध भूपेश बघेल सरकारची सरशी

रायपूर : छत्तीसगडमध्ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारची बुधवारी मध्यरात्री अविश्वास ठरावाविरुद्ध सरशी झाली. भाजपने ८४ मुद्द्यांचे आरोपपत्र सादर केल्यानंतर सभागृहात तब्बल १३ तास खडाजंगी झडली. त्यानंतर आवाजी मतदान घेण्यात आले, ज्यात बघेल सरकारच्या बाजूने कौल मिळाला. छत्तीसगडमध्ये पुढील वर्षी विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर विरोधी सदस्यांनी सरकारमधील गटबाजी, राज्यातील प्राप्तीकर खात्याच्या पथकांकडून टाकण्यात येत असलेले छापे, कथित भ्रष्टाचाराची प्रकरणे तसेच निवडणूक जाहीरनाम्यातील आश्वासनांच्या पूर्ततेचा अभाव यावरून आक्रमक भूमिका घेतली. सत्ताधाऱ्यांनी हे आरोप फेटाळून लावले. त्याचवेळी विरोधकांकडे कोणताही भक्कम मुद्दा नसल्याचे प्रत्यूत्तर दिले.बुधवारची रात्र उलटल्यानंतर सव्वा वाजण्याच्या सुमारास आवाजी मतदान घेण्यात आले. त्यात बघेल सरकारने बाजी मारली.

सूडाचे राजकारण नाही

बघेल यांनी केंद्रातील सत्ताधारी भाजपवर तोफ डागली. आपले सरकार सूडाचे राजकारण करीत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, केंद्रीय तपास संस्थांविषयी मला आदर वाटतो, पण त्यांचा दृष्टिकोन पक्षपाती असेल तर काय ? नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात सोनिया गांधी आणि राहुल यांचा छळ करणे हाच एकमेव हेतू आहे. राज्यात याआधी रमण सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार होते. तेव्हा नागरी पुरवठा योजनांचा गैरव्यवहार झाल्याचा दावा करून बघेल यांनी याप्रकरणी गुन्हे दाखल होऊनही सक्तवसुली संचालनालयाने कारवाई का केली नाही, असा सवाल केला. आधीच्या सरकारच्या काळात चीटफंड कंपन्यांनी राज्यातील जनतेची पाच हजार कोटी रुपयांहून जास्त लूट केली. ईडी हा हे मनीलाँडरिंग का वाटत नाही, असाही सवाल त्यांनी केला. यासंदर्भात कारवाई करावी म्हणून पंतप्रधान आणि अर्थ मंत्री यांना पत्र पाठविल्याचे बघेल यांनी नमूद केले. आपल्या सरकारच्या कामगिरीविषयी त्यांनी तपशीलवार निवेदन केले. ते म्हणाले की, आम्ही लोकांना केंद्रस्थानी ठेवून कल्याणकारी योजना आखल्या आहेत. राज्य कुपोषणमुक्त करण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत.