चीनच्या हिवाळी ऑलम्पिकवर भारताचा बहिष्कार; 'डीडी'नेही घेतली ठाम भूमिका

नवी दिल्ली : भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने चीनसंदर्भात एक मोठी आणि महत्त्वाची भूमिका घेतली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने अशी घोषणा केलीय की, चीनमधील राजदूत बीजिंगमध्ये होणाऱ्या हिवाळी ऑलम्पिकच्या (Beijing Winter Olympics) उद्घाटनामध्ये आणि समारोपाच्या सोहळ्यामध्ये सहभागी होणार नाहीत. (India-China)

यंदाच्या बीजिंग हिवाळी ऑलिम्पिक स्पर्धेच्या रिलेदरम्यान गलवान घटनेत जखमी चीनी कमांडरलाच चीननं मशालवाहक म्हणून जबाबदारी सोपवल्यामुळे भारताकडून या घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध करण्यात आला आहे. जून २०२० मध्ये गलवान खोऱ्यात भारतीय सैन्यासोबत हिंसक चकमक झाली होती. त्यामध्ये चीनचे रेजिमेंट कमांडर क्यूई फैबाओ हे जखमी झाले होते. भारताला मुद्दाम खिजवण्यासाठी चीनने फैबाओ यांनाच यंदाच्या ऑलिम्पिक रिलेमध्ये मशालवाहक म्हणून त्यांच्या हाती मशाल सोपवली आहे. चीनच्या या निर्णयाचा भारतानं तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. चीनच्या या कृत्याबद्दल भारताने नाराजी व्यक्त करत हे पाऊल उचललं आहे. तसेच हिवाळी ऑलम्पिकवर 'सांकेतिक' राजकीय बहिष्काराची घोषणा केली आहे.

तसेच प्रसार भारतीचे सीईओ शशी शेखर वेमपती यांनी ट्विट करत म्हटलंय की, दूरदर्शनचे स्पोर्ट्स चॅनेल 'डीडी स्पोर्ट्स'वर बीजिंगमध्ये होणाऱ्या हिवाळी ऑलम्पिकच्या उद्घाटनाचा तसेच समारोपाचे प्रसार केले जाणार नाही.

अरुणाचल प्रदेशमधून अपहरण झालेल्या तरुणाला टॉर्चर केल्याच्या मुद्यावरही परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ता अरिंदम बागची यांनी उत्तर दिलं आहे. त्यांनी म्हटलंय की, आम्ही या प्रकरणी चीनसमोर प्रश्न उपस्थित केला असून उत्तर मागितलं आहे. अलिकडेच अरुणाचल प्रदेशच्या सीमेवर चीनच्या सैनिकांनी काही दिवसांपूर्वी एका मुलाचं अपहरण केलं होतं. मात्र, सैन्याच्या दबावानंतर चीनने 27 जानेवारी रोजी त्या तरुणाला वाचा डमईजवळ सुपूर्द केलं होतं.

पेगाससच्या मुद्यावर दिलं उत्तर

इस्रायलकडून पेगासस खरेदी करण्याच्या मुद्यावरही अरिंदम बागची यांनी उत्तर दिलं आहे. त्यांनी म्हटलंय की, या प्रकरणाचा तपास सुप्रीम कोर्टाद्वारे स्थापन करण्यात आलेली समिती करत आहे. आमच्या जवळ याबाबत काहीही माहिती नाहीये. 2017 साली पंतप्रधान मोदींनी केलेल्या इस्रायल दौऱ्यामध्ये 7 करारांवर हस्ताक्षर केले आहेत, जे सार्वजनिक रित्या उपलब्ध आहेत.