नवी दिल्ली - नागरिकत्व कायद्यातील ‘कलम-६ अ’ च्या घटनात्मक वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज बहुमताने शिक्कामोर्तब केले. या कलमान्वये १ जानेवारी १९६६ - २५ मार्च १९७१ दरम्यान भारतात आलेल्या स्थलांतरितांच्या भारतीय नागरिकत्वाला मान्यता देण्यात आली आहे.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हे आदेश दिले. बेकायदा स्थलांतरितांच्या समस्येवर राजकीय मार्गाने तोडगा काढण्यासाठी याबाबतचा आसाम करार अस्तित्वात आला होता असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.