Implementation of CAA : राज्य सरकार आपल्या राज्यात CAA लागू होण्यापासून रोखू शकतात का? जाणून घ्या कायदा काय सांगतो

Implementation of CAA : नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा म्हणजेच सीएए देशात लागू करण्याचे नोटीफिकेशन जारी करण्यात आले आहे. यासोबतच देशात आता सीएए कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यावरून मागील बऱ्याच दिवसांपासून वाद सुरू आहेत. पश्चिम बंगाल आणि केरळ सारख्या राज्यांनी आपण आपल्या राज्यात हा कायदा लागू करणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या कायद्याला कडाडून विरोध केला आहे. पण खरंच राज्य सराकर हा कायदा लागू करण्यापासून रोखू शकतात का?

तर देशाच्या संविधानात हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की कोणतेही राज्य सीएए लागू करण्यास नकार देऊ शकत नाही, कारण नागरिकता हा मुद्दा राज्य सूची एवजी संघ सूचीच्या अंतर्गत येतो.

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक डिसेंबर २०१९ साली संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आले होते. यानंतर यावरून देशात मोठ्या प्रमाणात आंदोलने झाली होती. या कायद्याअंतर्गत पाकिस्तान अफगाणीस्तान आणि बांग्लादेश येथील हिंदू, शीख, जैन, पारसी आणि ख्रिश्चन समुदायाचे लोकांना भारताची नागरिकता देण्यात येणार आहे. मात्र यासाठी हे लोक ३१ डिसेंबर २०१४ पासून भारतात आलेले असावेत अशी अट घालण्यात आली आहे.

कायदा काय सांगतो?

संविधानानुसार देशातील राज्य सीएए लागू करण्यास नकार देऊ शकत नाहीत, कारण नागरिकता संघ सूची अंतर्गत येते. संविधानाताील आर्टिकल २४६ मध्ये संसद आणि राज्य विधानसभांच्या हक्कांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. राज्य सरकारांकडे हा कायदा लागू करण्याखेरीज कुठलाही मार्ग नाही. त्यांना संसदेत मंजूर झालेला कायदा लागू करावाच लागेल. राज्य सरकारांकडे सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा प्रर्याय उपलब्ध आहेत. जर नागरिकांच्या हक्काचे उल्लंघन होत आहे असे वाटत असेल तर राज्य कोर्टात जाऊ शकतात.

कोणते राज्य विरोध करत आहेत?

केरळ आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांनी सीएए लागू करण्यास विरोध केला आहे. त्यांनी आपल्या राज्यात सीएए लागू होऊ देणार नाही अशी घोषणा त्यांनी केली आहे. केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी निवेदन जारी करत निवडणुकाच्या आधी सीएए अधिसूचना जारी करण हा केंद्राचा अशांतता पसरवणारा निर्णय असल्याचे म्हटले आहे. गृह मंत्रालयाने निवडणुकांच्या घोषणेपूर्वी सीएए नोटिफिकेशन जारी केलं आहे. तर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतल्याचे म्हटले आहे.

तसेच केरळची इंडियन युनियन मुस्लिम लीग (IUML), तृणमूल काँग्रेसच्या महुआ मोईत्रा, काँग्रेस नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन नेता असदुद्दीन औवैसी, काँग्रेस नेते देबब्रत सैकिया, एनजीओ रिहाई मंच आणि सिटिझन्स अगेंस्ट हेट, आसाम अॅडव्होकेट असोसिएशन आणि काही कायद्याच्या विद्यार्थ्यांनी सीएए विरोधात २२० याचिका दाखल केल्या आहेत. यासोबतच केरळ सरकारने देखील एक याचिका दाखल केली आहे.