.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
CM Dhami announcements of Independence Day : सीएम पुष्कर सिंह धामी यांनी देशाच्या 78 व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त अनेक घोषणा केल्या. त्याचवेळी सीएम धामी यांनी राज्यातील सर्व पेन्शनधारकांना मिळणाऱ्या रकमेत वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे पेन्शनधारकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.
डेहराडून : स्वातंत्र्य दिनानिमित्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी ध्वजारोहण करून राज्यातील जनतेला शुभेच्छा दिल्या. तसेच सर्व शहीद, स्वातंत्र्यसैनिक आणि हुतात्मा राज्य आंदोलकांना श्रद्धांजली वाहिली. यादरम्यान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनीही 8 मोठ्या घोषणा केल्या, ज्यामध्ये मुख्यतः राज्यातील पेन्शनधारकांची रक्कम ₹4000 वरून ₹6000 पर्यंत वाढवली जाईल. यासोबतच राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थाना आदर्श संस्था म्हणून विकसित करण्यात येणार आहेत.
सीएम धामी यांनी उपलब्धींची नोंद केली
कार्यक्रमादरम्यान सीएम धामी यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देश वेगाने प्रगती करत आहे, जगामध्ये भारताची प्रतिष्ठा वाढत आहे. तसेच, भारत संपूर्ण जगात प्रत्येक क्षेत्रात नवनवीन विक्रम नोंदवत आहे. ब्रिटीश काळापासूनचे सर्व कायदे रद्द करण्याबरोबरच, मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्यासारखे निर्णय घेतले आणि अयोध्येत प्रभू रामाचे मंदिर बांधले.
उत्तराखंडचे महत्त्वाचे योगदान
भारताच्या या सुवर्ण प्रवासात उत्तराखंडचे महत्त्वाचे योगदान असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. उत्तराखंड ही देवांची भूमी आहे तसेच वीरांची भूमी आहे, आम्हाला आमच्या लष्करी परंपरेचा आणि देशभक्तीचा वारसावर अभिमान आहे. लष्करी परंपरेची भूमी असलेल्या उत्तराखंडमध्ये जवळपास प्रत्येक कुटुंबातील शूर सैनिक पिढ्यानपिढ्या देशाच्या रक्षणासाठी योगदान देत आहेत. शहीद जवानांच्या स्मरणार्थ राज्य सरकारने डेहराडूनमध्ये शौर्य स्थळ बांधले आहे. राज्यातील शहीद जवानांना देण्यात येणारी एक्स-ग्रॅशिया रक्कम 10 लाखांवरून 50 लाख रुपये करण्यात आली आहे. शहीद जवानांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला सरकारी नोकरीही दिली जात आहे.
आव्हानांवर मात करून ध्येय गाठले
उत्तराखंड राज्याने सर्व आव्हानांवर मात करून शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. उत्तराखंड सरकारने धर्मांतर कायदा, कॉपी विरोधी कायदा यासह अनेक कायदे केले आहेत. उत्तराखंड सरकार सरलीकरण, उपाय, निस्तारणे आणि समाधान हे लक्षात घेऊन काम करत आहे. भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी १०६४ टोल फ्री नंबर जारी करण्यात आला आहे. ज्यावर कोणीही फोन करून भ्रष्टाचाराविरोधात तक्रार करू शकतो, आतापर्यंत 100 हून अधिक भ्रष्टाचारींवर कारवाई करण्यात आली आहे.
राज्यात अनेक योजना सुरू आहेत
उत्तराखंड ग्लोबल इन्व्हेस्टर समिट-2023 दरम्यान, राज्य सरकारसोबत सुमारे 3.5 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीवर सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत, त्यापैकी सुमारे 81 हजार कोटी रुपयांच्या सामंजस्य कराराचे ग्राउंडिंग करण्यात आले आहे. उत्तराखंडमध्ये सुमारे 2 लाख कोटी रुपयांच्या योजनांवर वेगाने काम सुरू आहे. राज्य सरकारच्या प्रयत्नांमुळे, उत्तराखंड पर्यटन केंद्र, साहसी पर्यटन केंद्र आणि चित्रपट शूटिंग गंतव्य म्हणून वेगाने विकसित होत आहे. राज्यातील उद्योग आणि पर्यटनाला चालना देण्यासाठी नवीन धोरणे तयार करण्यात आली आहेत. दिल्ली-डेहराडून एलिव्हेटेड रोड आणि वंदे भारत एक्स्प्रेस पूर्ण झाल्यानंतर, डेहराडून लवकरच दिल्ली एनसीआरचा एक भाग होईल. त्यामुळे राज्यात गुंतवणूक, उद्योगांचा विकास आणि रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
दिदी लखपती योजनेचा लाभ
मुख्यमंत्री म्हणाले की, मातृशक्तीचा आदर करणे ही आपली परंपरा आहे. अशा परिस्थितीत महिलांना आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करण्यासाठी लखपती दिदी योजनेंतर्गत महिला बचत गटांना शून्य व्याजदराने ५ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जात आहे. 2025 पर्यंत 1.25 लाख महिलांना लखपती दिदी बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.अंगणवाडी भगिनींच्या मानधनात वाढ करण्यात आली आहे. अंत्योदय मोफत गॅस रिफिल योजनेंतर्गत वर्षभरात 3 गॅस सिलिंडर रिफिल मोफत सुविधेचा लाभ दिला जात आहे.
स्वातंत्र्य दिनानिमित्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या महत्त्वाच्या घोषणा
प्रत्येक जिल्ह्यातील स्थानिक संस्था आदर्श संस्था म्हणून विकसित केली जाईल.
उद्योग, फलोत्पादन आणि इतर कोणत्याही क्षेत्रात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा गौरव करण्यात येणार आहे.
कर्मचारी वैयक्तिक कर्ज योजना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अपंग आणि इतर मागासवर्गीयांच्या नियमित कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्यात येणार आहे.
वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, अपंग पेंशन योजना, जन्मापासून अपंग असलेल्या मुलांना अनुदान योजना आणि वैयक्तिक पेंशन योजना 4000 वरून 6000 रुपये करण्यात येणार आहे.
युवकांना स्वयंरोजगाराशी जोडण्यासाठी कौशल्य विकास योजनेंतर्गत प्रशिक्षणाचे विषय स्थानिक गरजेनुसार जिल्हा कौशल्य विकास समितीकडून निश्चित केले जातील.
ज्येष्ठ नागरिकांच्या सर्वांगीण कल्याणासाठी धोरण तयार केले जाईल.
राज्यातील डोंगराळ भागातून होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी ट्राउट मत्स्य उत्पादनाला चालना देण्याची घोषणा. मत्स्यव्यवसाय विभागात 200 कोटी रुपयांची योजना सुरू करण्यात येणार आहे.
राज्यातील पशुपालकांना आधुनिक पशुवैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व जिल्ह्यांमध्ये 75 कोटी रुपये खर्चून एक मॉडेल पशुवैद्यकीय रुग्णालय बांधण्यात येणार आहे. त्यामुळे सुमारे 11 लाख पशुपालकांना याचा लाभ मिळणार आहे.
उधमसिंग नगरमधील 5 पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा सन्मान
उधम सिंग नगर पोलीस दलातील पाच धाडसी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा डेहराडूनमध्येही गौरव करण्यात आला. या पाचही कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या प्रशंसनीय कार्याबद्दल स्वातंत्र्य दिनानिमित्त विशिष्ट गुणवंत सेवा पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. यामध्ये इन्स्पेक्टर जीतो कंबोज, सब इन्स्पेक्टर मनोज धोनी, कॉन्स्टेबल नीरज शुक्ला, कॉन्स्टेबल ललित कुमार आणि कॉन्स्टेबल कुलदीप सिंग यांचा समावेश आहे.
