जातीनिहाय जनगणना अन् आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा हटवण्यासाठी काँग्रेसचा नवा डाव; शाहू महाराजांचा दिला दाखला

राज्यात सध्या आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वातावरण तापण्यास सुरूवात झाली आहे. यादरम्यान काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी राजर्षी शाहू महाराजांबद्दल एक मोठं विधान केलं आहे.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनी शुक्रवारी (२६ जुलै) सांगितले की, जातनिहाय जनगणना आणि ५० टक्के आरक्षणाची कमाल मर्यादा हटवण्याच्या काँग्रेसच्या मागणीमागे, छत्रपती शाहू महाराज यांचे क्रांतिकारी आदर्श प्रेरणास्थान आहेत.

१२२ वर्षांपूर्वी म्हणजे १९०२ मध्ये शाहू महाराज यांनी शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ५० टक्के आरक्षण लागू करून क्रांतिकारी पाऊल उचलले होते. तेव्हा कोल्हापूरचे राज्यकर्ते शाहू महाराज यांनी मागासवर्गीयांसाठी ५० टक्के आरक्षण लागू केले होते. त्यांनी २६ जुलै १९०२ रोजीच या आरक्षण आदेशाशी संबंधित राजपत्र प्रसिद्ध केले होते.

राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर शाहू महाराजांच्या राजपत्रातील अधिसूचनेचा फोटो शेअर केले आहेत. यासोबतच राहुल गांधी यांनी लिहिले की, "सामाजिक न्यायासाठी राजर्षी शाहू महाराजांचे योगदान त्यांच्या काळाच्या खूप पुढे होते. देशातील सामाजिक न्यायाच्या लढ्याचे नेतृत्व करणाऱ्या सामाजिक सुधारणांवरील त्यांच्या आजीवन कार्याचा माझ्यावर खूप प्रभाव पडला आहे.

राजर्षी शाहू महाराजांनी १९०२ मध्ये याच दिवशी 'क्रांतिकारक राजपत्र' प्रकाशित करण्याचा निर्णय घेऊन शिक्षण सार्वत्रिक केले. तसेच शाहू महाराजांनी नोकरीत ५० टक्के आरक्षण देऊन समाजातील दुर्बल घटकांना बळ देण्याचे काम केले. शाहू महाराजांचा पाठिंबा आणि प्रयत्नांच्या प्रभावामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानात आरक्षणाचा समावेश केला.

जातीय जनगणना, आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकणे आणि उपेक्षितांसाठी न्याय या आमच्या मागण्या शाहू महाराजांच्या क्रांतिकारी आदर्शांनी प्रेरित आहेत", असे राहुल गांधी म्हणालेत.

काँग्रेसचा नेमकं डाव काय?

आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी यांच्या विधानाला वेगळ्या अंगाने पाहिले जात आहे. महाराष्ट्रात शाहू महाराजांच्या विचारांचा प्रभाव असणारा मोठा वर्ग आहे. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला आपली राजकीय भाकरी भाजायची असल्याचे बोलले जात आहे. काँग्रेस जातीनिहाय जनगणना आणि आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा हटवण्याची मागणी करत आहे. इतर मागासवर्गीय आणि दलितांना आकर्षित करण्यासाठी काँग्रेस हे करत असल्याचे मानले जाते.

महाराष्ट्रातील ओबीसी लोकसंख्या सर्वाधिक ५२ टक्के मानली जाते. हा समाज भाजपची मुख्य व्होट बँक आहे, पण अलीकडच्या काळात एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने या प्रवर्गातील मराठ्यांना १० टक्के आरक्षण दिल्याने राज्यातील ओबीसी समाज संतप्त आहे. दुसरीकडे, राज्याच्या लोकसंख्येच्या सुमारे ३३ टक्के असलेले आणि कुणबी जातीअंतर्गत ओबीसी प्रमाणपत्राची मागणी करणारे मराठेही शिंदे सरकारवर नाराज आहेत.

अशा परिस्थितीत ओबीसी आणि मराठा मतदारांच्या आकर्षित करून आगामी विधानसभा निवडणुकीत मोठा फायदा मिळवण्याचा काँग्रेसला प्रयत्न आहे. जातप्रगणना आणि आरक्षणाच्या लढ्यासाठी राहुल गांधी यांनी शाहू महाराजांना प्रेरणास्त्रोत म्हणणे हा याच रणनीतीचा भाग असल्याचे मानले जात आहे.