गरीबी कमी झाल्याचा मोदी सरकारचा दावा काँग्रेसने फेटाळला; आकडेवारीनुसार संदर्भ जुळत नसल्याचं स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली : गेल्या ९ वर्षात देशातून २५ कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आल्याचा मोदी सरकारचा दावा चुकीचा असून उलट लोकांच्या खिशात पैसा नसल्याने आवश्यक गरजा पूर्ण करू शकत नसल्याचा दावा काँग्रेसने केला आहे.

नीती आयोगाचे सदस्य प्रा. रमेशचंद्र यांनी पत्रकार परिषदेत गेल्या ९ वर्षात २५ कोटी गरिबीतून बाहेर आल्याचा दावा केला होता. हा दावा काँग्रेसच्या प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत यांनी फेटाळून लावला. मोदी सरकारने काढलेल्या आकडेवारीचा निकष काय आहेत, याचे स्पष्टीकरण दिलेले नाही. गरीबी कमी झाली याचा अर्थ लोकांची आर्थिक स्थितीत सुधार व्हायला पाहिजे. परंतु लोकांकडे आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पैसा नाही. लोकांची क्रय शक्ती दिवसेंदिवस कमी होत असताना गरीबी कमी झाली, हा दावा कशाच्या आधारावर केला जात आहे, असा सवाल सुप्रिया श्रीनेत यांनी विचारला आहे.

एकीकडे दोनवेळचे अन्नधान्य खरेदी करण्याची क्षमता नसलेल्या ८० कोटी लोकांना ५ किलो अन्नधान्य सरकारतर्फे पुरविले जात आहे. देशातील ६० टक्के जनता पाच किलो अन्नधान्य सुद्धा खरेदी करू शकत नाही, हे सरकारने दिलेल्या आकडेवारीने स्पष्ट झाले आहे. परंतु आता केवळ ११ टक्के गरीब देशात उरले आहे, याचा कुठेही तारतम्य जुळत नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मोदी सरकारच्या आकडेवारीला नाणेनिधीने शिक्कामोर्तब केलेले नाही. याउलट यूपीए काळात २७ कोटी लोक गरीबीबाहेर आल्याच्या अहवालावर नाणेनिधीने शिक्कामोर्तब केले होते, असा दाखलाही त्यांनी यावेळी दिला.

काय म्हणाले पंतप्रधान मोदी?

केंद्र सरकारने अंगीकारलेली पारदर्शक प्रणाली, प्रामाणिक प्रयत्न आणि लोकांच्या सहभागामुळे देशातील गरिबी कमी होण्यास मदत झाल्याचे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या लाभार्थींशी संवाद साधताना गुरुवारी केले. मागील काही काळात देशातील २५ कोटी लोक दारिद्र्य रेषेच्या वर आले असल्याचे पंतप्रधान मोदी यावेळी म्हणाले.

‘‘देशातील गरिबी कधी कमी होणार नाही, असे कधीकाळी प्रत्येकाला वाटायचे. मात्र संसाधने मिळाली की आपण गरिबी हटवू शकतो, हे जनतेने दाखवून दिले आहे,’’ असे प्रतिपादन पंतप्रधान मोदी यांनी केले. ते म्हणाले की, गरिबी कमी करण्याचे एक आदर्श मॉडेल भारताने इतर देशांसमोर ठेवले आहे. गरिबी कमी झाल्याबाबतचा नीती आयोगाचा अहवाल निश्चितपणे उत्साहवर्धक आहे. विकसित भारत संकल्प यात्रेला मिळालेला प्रतिसाद आपल्या कल्पनेपलीकडील आहे. या यात्रेला मिळत असलेला प्रतिसाद लक्षात घेता २६ जानेवारीनंतरही या कार्यक्रमाचा विस्तार केला जाऊ शकतो.