Constitution Day : राज्यघटना दिन: सरन्यायाधीशसुद्धा मान्य करतात 'कॉलेजियम पद्धत' परिपूर्ण नाही

घटनात्मक लोकशाहीत कोणतीही संस्था शंभर टक्के परिपूर्ण नसते
dhananjaya y. chandrachud
dhananjaya y. chandrachudSakal
Updated on

नवी दिल्ली : घटनात्मक लोकशाहीत कोणतीही संस्था शंभर टक्के परिपूर्ण नसते. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी देशात जी कॉलेजियम पद्धत अवलंबली जाते तीही याला अपवाद नाही असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी काल (शुक्रवारी) सांगितले. सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनतर्फे आयोजित घटना दिनाच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते.केवळ कॉलेजियम व्यवस्थेत सुधारणा करून किंवा न्यायाधीशांचे पगार वाढवून चांगले, पात्र लोक खंडपीठात सामील होतील याची खात्री होणार नाही असेही न्या. चंद्रचूड यांनी सांगितले.

जेव्हा आपण अपूर्णतेबद्दल बोलतो तेव्हा विद्यमान व्यवस्थेमध्ये आपल्या पद्धतीने कार्य करणे हाच उपाय आहे असेही ते म्हणाले. कॉलेजियम पध्दतीबाबत केंद्र सरकारकडून व विविध स्तरांतून सातत्याने आक्षेप घेतले जात असताना सरन्यायाधीशांनी या विषयावर थेटपणे भाष्य करणे सूचक मानले जाते.

ते म्हणाले की लोकशाहीत कोणतीही संस्था परिपूर्ण नसते व आम्ही(न्यायाधीश) घटनेच्या विद्यमान चौकटीतच काम करतो आणि आम्ही घटनेची अंमलबजावणी करणारे विश्वासू सैनिक आहोत.

सरन्यायाधीशांनी सांगितले की न्यायव्यवस्थेत चांगली माणसे मिळवणे म्हणजे केवळ कॉलेजियममध्ये सुधारणा करणे नव्हे. तुम्ही न्यायाधीशांना किती पगार द्यावा, हा न्यायाधीश नेमण्याचा अर्थ नाही. तुम्ही न्यायाधीशांना जो पगार द्याल तो वकिलांच्या एका दिवसाच्या कमाईचा अंश असेल ! त्याऐवजी वकिलांनी न्यायमूर्ती म्हणून खंडपीठात सामील होणे हा विवेक आणि सार्वजनिक सेवेची बांधिलकी आहे, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.

तरुणांना मार्गदर्शन करणे आणि त्यांना न्यायाधीश बनण्याचे स्वप्न देणे; सरकारी गाडी किंवा घर ‘नसणे‘ यातच उत्तर दडलेले आहे.ते सर्व क्षणिक आहे आणि एक दिवस निघून जाईल. एक गोष्ट जी होऊ शकत नाही व सेवानिवृत्तीनंतरही काढून घेतली जाऊ शकत नाही ती म्हणजे कामातून मिळणारी तृप्तीची भावना आहे,” तो म्हणाला.

मे २०२० मध्ये भारतीय नौदलातील महिला कमांडर्सकडून कोविड १९ च्या काळात जो ईमेल आला होता त्यावर न्या. चंद्रचूड यांनी यावर प्रकाश टाकला. स्वतः कोवीज पॉझिटिव्ह असूनही न्या. चंद्रचूड तेव्हा सक्रिय होते. त्याच काळात न्या चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने फेब्रुवारी 2020 मध्ये सशस्त्र दलातील महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी कमिशन देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. ते म्हणाले की त्या महिला कमांडर्सनी लिहीले होते की तुम्ही आम्हाला कधीच प्रत्यक्ष भेटला नाहीत. पण तुम्ही आमच्यासाठी जो न्याय केला त्यामुळे आम्ही तुमच्या बरे होण्यासाठी प्रार्थना करत आहोत.' न्यायमूर्ती होण्याचे हेच सर्वात मोठे समाधान आहे, अशी पुस्ती सरन्यायाधीशांनी जोडली.

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
var bottom_sticky_ad = googletag .sizeMapping() .addSize([1000, 0], [[728, 90]]) .addSize( [0, 0], [ [320, 50], [300, 50], [320, 100] ] )         .build()