संसद भवनाच्या इमारतीचे 'भूमिपूजन' कितपत योग्य? धर्मनिरपेक्ष संविधानाची पायमल्ली?

नवी दिल्ली : संसदेच्या नव्या इमारतीचं भूमिपूजन सध्या सुरुय. हिंदू-बौद्ध-इस्लाम-ख्रिश्चन अशा सर्व धर्मियांच्या धर्मगुरुंना बोलावून या पूजनाचा कार्यक्रम पार पाडला जातोय. संसदेच्या पुन:बांधणीसंदर्भातील प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना केंद्राने या प्रकल्पाच्या भूमीपूजनाचा कार्यक्रम आयोजित केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकशाही, गणराज्याची ग्वाही 'आम्ही भारताच्या लोकांनी' देऊन ती स्वत:प्रतच अर्पण केलेली आहे. असं असताना या मूल्यांना साक्षी ठेवून जिथे कायदे केले जातात, त्या संसदेचे पावित्र्य हे संसदेच्या इमारतीच्या उभारणीवेळीच सरळसोटपणे पायदळी  तुडवले जात असल्याची चर्चा सध्या होत आहे. धर्मनिरपेक्ष संविधानाच्या मुशीतून साकार होणाऱ्या संसद भवनाच्या इमारतीचे भूमिपूजन कितपत योग्य आहे? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न करु.

सरकारी कार्यालयात धर्माला स्थान आहे का?
संसद, सर्वोच्च न्यायालयासहित देशातील सर्व प्रकारची न्यायालये, राष्ट्रपती भवन, राज्यपाल भवन इथंपासून ते जिल्हापरिषदेपर्यंतची सर्व सरकारी कार्यालये ही संविधानाच्या अंमलबजावणीची केंद्रं असतात. ती एकप्रकारे भारतीय संविधानाची प्रतिके देखील आहेत. त्यांच्या एकूण उभारणीत, ठेवणीत आणि कार्यपद्धतीमध्ये कोणत्याच धर्माच्या कुठल्याही धार्मिकतेला वाव असताच कामा नये. धर्म बाजूला ठेवून, तो कशाहीप्रकारे मध्ये न आणता तिथलं कामकाज हे धर्मनिरपेक्ष पद्धतीने होणे संविधानाला अपेक्षित आहे. भारताच्या संसदेची तरतुद संविधानात आहे. संसद व्यवस्था ही संविधानानुसार अस्तित्वात आलेली आहे. आणि भारताचं संविधान हे धर्मनिरपेक्ष आहे. धर्मनिरपेक्ष याचा सरळ अर्थ आहे की, राज्याची आणि धर्माची फारकत असावी. प्रत्येक व्यक्तीला धर्माचे आचरण करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. त्याचप्रमाणे धर्म बदलण्याचा, धर्म सोडण्याचा, धर्माचे मर्यादित आचरण करण्याचा अशा सर्व प्रकारचे अधिकार व्यक्तीला असतात. म्हणजे धर्माबाबतित व्यक्तीचे स्वातंत्र्य हा भारतीय धर्मनिर्पेक्षतेचा गाभा आहे. नागरिकांचे प्रतिनिधी ज्या संसदेत बसून नागरिकांसाठी कायदे करतात त्यांनी संविधानाचे पालन करु अशीच शपथ घेतलेली असते. घटनात्मक पदावरील व्यक्ती मग ती पंतप्रधान असो वा राष्ट्रपती वा असो आमदार अथवा सरपंच... यापैकी कुणीही पदावरील कामकाजामध्ये धर्म आणणे संविधानाच्याच मूळावर उठणारे आहे. असं असताना थेट पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत संसदेच्या इमारतीच्या भूमिपूजनाची उठाठेव ही संविधानाच्या विरोधात जाणारी कृती आहे, असं म्हणता येईल.

हेही वाचा - सुप्रीम कोर्ट म्हणाले, नव्या संसद भवनाचं भूमिपूजन ठरल्याप्रमाणे करा; पण...

संविधानातील धर्मनिरपेक्षता काय सांगते?
भारतीय संविधान संसदेचे कायदे सर्वश्रेष्ठ मानत असल्यामुळे आपोआपच धार्मिक कायदे बाजूला पडतात. या प्रकारच्या व्यवस्थेत धर्म ही प्रत्येक व्यक्तीची खाजगी बाब बनून जातो. भारतीय संविधान स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करतं, त्यामुळे, व्यक्ती धर्माच्या परिपेक्षात धार्मिक-निधर्मी वगेरे असू शकते पण शासन व्यवस्था निधर्मीच राहते. कुठल्याच धर्माचा अनुनय आणि कुठल्याच धर्माचा द्वेष यात अपेक्षित नाही. असं असताना चक्क संसदेच्या इमारतीचं पूजनच सर्व धर्मांच्या धर्मगुरुंना बोलावून संसदेच्या नव्या इमारतीची पायाभरणी करताना भूमी पूजन करणं हे संविधानातील पंचवीसाव्या कलमाला छेद देणारं आहे. संविधानानिक व्यवस्थेतून उभ्या रहाणाऱ्या संसदेच्या नव्या इमारतीची पायाभरणी करताना कुठल्याही धर्माचे विधी करणं हे योग्य नाही. संविधानाला धरुन नाही. घटना धार्मिक स्वातंत्र्य देते याचा अर्थ ती धर्माला स्वातंत्र्य देत नाही तर धर्माच्या बाबतीत प्रत्येक व्यक्तीला स्वातंत्र्य देते, हे लक्षात घ्यायला हवं. शासन व्यवस्था म्हणून धर्म ही बाब पूर्णत: वगळूनच व्यवहार केले जावेत, असं भारतीय राज्यघटना सांगते. 

संसदेच्याच नव्या इमारतीच्या उभारणीवेळी धार्मिक पद्धतीने पूजन होणं खेदाची बाब आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम 51(A) नुसार, It is a duty of every Indian citizen to promote scientific temperament, spirit of reform & humanism म्हणजेच प्रत्येक भारतीय नागरिकाचं हे कर्तव्य आहे की, त्याने वैज्ञानिक दृष्टीकोन, सुधारणा, शोधक बुद्धी यास प्राधान्य दिलं पाहिजे. करु की नको हे विचारलंच नाहीये. तर हे करणं प्रत्येक भारतीय नागरिकाचं कर्तव्य आहे, असं नमूद करण्यात आलं आहे. अशावेळी संसदेच्या इमारतीच्या पूजनाच्या कृतीतून कोणत्या प्रकारच्या शोधक बुद्धी आणि वैज्ञानिक दृष्टीची चौकट विस्तारित होऊन सुधारणेचा संदेश जाणार आहे? याचा विचार मोदी सरकारने करायला हवा. संविधान-संसद या पूजण्याच्या बाबी नसून त्यांचं सामर्थ्य हे त्यांच्या आचरणात आहे, हे तितकंच सत्य आहे, असं मत मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि वकील असिम सरोदे यांनी मांडलं आहे.

नव्या संसद भवनाच्या भूमिपूजन सोहळ्याच्या आयोजनाला सर्वोच्च न्यायालयाने हरकत घेतली नसली तरी या कार्यक्रमाच्या आयोजनावर  नाराजी व्यक्त केली आहे. संसदेच्या पुन:बांधणीसंदर्भातील प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना केंद्राने या प्रकल्पाच्या भूमीपूजनाचा कार्यक्रम आयोजित केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. असं असताना भारतीय संसदेच्या पूजनाच्या कार्यक्रमाला निव्वळ एका नव्हे तर सर्वच धर्मांच्या धर्मगुरुंना बोलावून फार काही एकात्मतेचा संदेश दिला जातोय, असं जर कुणाला वाटत असेल तर ही एकप्रकारे सन्मानपूर्वक स्वगंडवणूकच आहे, असं मत संविधान प्रचारक सुनिल स्वामी यांनी मांडलं आहे.