Widow Database : विधवांचा एकत्रित डेटाबेस बनवा; मानवी हक्क आयोगाचे निर्देश

नवी दिल्ली - राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने (एनएचआरसी) विधवा कल्याणाच्या अनुषंगाने सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी नव्या मार्गदर्शक सूचना जारी करत त्यांच्यासाठी चालविण्यात येणाऱ्या निवारागृहांचा एकत्रित डेटाबेस तयार करण्यात यावा असे म्हटले आहे. ज्या विधवांना पुन्हा विवाह करण्याची इच्छा आहे किंवा त्या साथीदाराचा शोध घेत असतील तर त्यांना योग्य संस्था आणि स्वयंसेवी संस्थेसोबत जोडून द्यावे असेही ‘एनएचआरसी’कडून सांगण्यात आले आहे.

केंद्र, राज्यपातळीवरील अधिकारी तसेच केंद्रशासित प्रदेशांतील अधिकाऱ्यांना याबाबतच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. पतीचे निधन झाल्यानंतर विधवेला असंख्य समस्यांना सामोरे जावे लागते. साथीदार गमावल्यानंतर येणारे भावनिक दडपण देखील मोठे असते. बऱ्याचदा अशा महिला या सामाजिक आधार गमावतात तसेच त्यांना उत्पन्नाचे साधन देखील गमवावे लागते. त्यामुळे अशा महिलांचे पुनर्वसन व्हावे म्हणून मार्गदर्शक सूचना जारी करणे गरजेचे होते असे ‘एनएचआरसी’कडून सांगण्यात आले.

मानवाधिकार आयोग म्हणतो

• विधवांच्या कायदेशीर हक्कांची अंमलबजावणी हवी

• निवारागृहे, आश्रमांची एनजीओसोबत भागीदारी शक्य

• विधवांना स्वयंरोजगार मिळण्यासाठी व्यवस्था हवी

• विधवा महिलांना मानसिक आधाराची व्यवस्था करावी

• विधवांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळावे प्रयत्न हवेत

• समाजात आदराचे स्थान मिळायला हवे

‘विधवा सेल’ची शिफारस

विधवा महिलांच्या पुनर्वसनाकडे लक्ष देण्यासाठी महिला आणि बालकल्याण मंत्रालय जिल्हा पातळीवर वेगळी पथके नियुक्त करू शकते. ही पथके विधवा महिलांचे आरोग्य आणि त्यांच्या कौशल्य विकासावर लक्ष ठेवण्याचे काम करेन. या महिलांसाठीच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, जिल्हा न्यायदंडाधिकारी आणि उपायुक्त यांना जबाबदार धरण्यात येईल. प्रत्येक जिल्ह्यात ‘विधवा सेल’ सुरू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

निवारागृहांची नोंदणी हवी

विधवांसाठीच्या निवारागृहांची नोंदणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून अशा निवारा केंद्रांमध्ये महिलांची अधिक गर्दी होता कामा नये अशी सूचनाही करण्यात आली आहे. सर्व विधवा महिलांचे आधार कार्ड तयार करण्यात यावे तसेच अन्य सरकारी योजनांचा लाभ मिळावा म्हणून त्यांना योग्य ओळखपत्र दिले जावे असेही सांगण्यात आले आहे.