राज्यांनी परवानगी घ्यावी! MP/MLA वरील खटल्यांबाबत सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने खासदार आणि आमदारांच्या विरोधातील खटल्यांबाबत एक महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. कोर्टाने म्हटलंय की, हायकोर्टाच्या परवानगीशिवाय राज्य सरकार खासदार आणि आमदारांच्या विरोधातील दाखल खटले परत घेऊ शकत नाही. सुप्रीम कोर्टामध्ये एक याचिका दाखल केली गेली होती, ज्यामध्ये म्हटलं गेलं होतं की, सध्याचे खासदार आणि आमदारांच्या विरोधात दाखल खटल्यांबाबत स्पेशल कोर्टात स्पीडी ट्रायल व्हायला हवं. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय की, सर्व उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल यांनी त्यांच्या सरन्यायाधीशांना खासदार आणि आमदारांविरोधातील प्रलंबित तोडग्यांबाबत माहिती द्यावी.

या व्यतिरिक्त, सीबीआय न्यायालय आणि इतर न्यायालयांनी खासदार आणि आमदारांविरोधातील प्रलंबित खटल्यांची सुनावणी सुरू ठेवावी. खासदार/आमदारांविरोधातील गुन्हेगारी खटल्यांच्या जलद तोडग्यांवर देखरेख करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष खंडपीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राजकारण्यांविरुद्ध फौजदारी खटल्यांचा लवकर तोडगा काढण्याच्या बाबतीत, सरन्यायाधीशांनी ईडीचा स्टेटस रिपोर्ट वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. नाराजी व्यक्त करत न्यायालयानं म्हटलंय की, आज आपण पेपरमध्ये अहवाल वाचला. सर्व माध्यमांना तो आधीच मिळतोय. सीबीआयच्या वतीने एसजी तुषार मेहता म्हणाले की, सीबीआयने या प्रकरणात अद्याप स्टेटस रिपोर्ट दाखल केलेला नाही, अहवाल दाखल करण्यासाठी काही काळ आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला स्थिती अहवाल दाखल करण्यासाठी एक आठवड्याची मुदत दिली आहे.

ईडीच्या स्टेटस रिपोर्टवर असमाधान व्यक्त करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय की हा केवळ कागदाचा तुकडा आहे. यातील काहीही योग्य स्वरूपात नाहीये. यामध्ये संपूर्ण माहिती दिलेली नाही. एसजी तुषार मेहता यांनी न्यायालयाकडे वेळ मागितला आहे आणि स्वरूपानुसार स्थिती अहवाल दाखल करण्याची परवानगी मागितली आहे. सरन्यायाधीशांनी दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे.