अंबानी आणि अदानी यांच्यात झालेल्या करारामुळे कर्मचाऱ्यांवर काय परिणाम होणार?

अंबानीना मागे टाकत गौतम अदानी हे भारतातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती बनले आहे. पण श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीबरोबर अंबानी आणि अदानी पेट्रोकेमिकल, टेलिकॉम, मीडिया आणि 5 जी स्पेक्ट्रम या क्षेत्रातही रेसमध्ये आहेत. त्यामुळे यांच्यात टॅलेंट वॉर होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. पण हीच स्पर्धा टाळण्यास्तही अंबानी आणि अदानी यांनी आधीच No-Poaching Agreement साइन केलंय.

भारतातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती कोण हा प्रश्न विचारला कि, तर बऱ्याच वर्षांपासून मुकेश अंबानी यांचं नाव समोर येत होत. पण आता अंबानीना मागे टाकत गौतम अदानी हे भारतातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती बनले आहे. आणि भारतातच नाही तर गौतम अदानी यांनी जेफ बेझोस यांना मागे टाकून जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत दुसरा क्रमांक पटकावलाय.

आता ज्याप्रमाणे श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत अंबानी आणि अदानी रेसमध्ये आहेत, त्याचप्रमाणे पेट्रोकेमिकल, टेलिकॉम, मीडिया आणि 5 जी स्पेक्ट्रम या क्षेत्रात हे दोघे रेसमध्ये आहेत. आता एकाच क्षेत्रात दोन जण असल्यावर दुसऱ्याच्या कंपनीतील सिक्रेट्स , प्रोजेक्ट किंवा टॅलेंट पळवण्यात काम सुरूच असत.

आणि त्यात भारतातली परिस्थिती सांगायची तर एका रिपोर्टनुसार भारतात स्किल्ड लेबरची कमतरता आहे. त्यामुळे भारतात दुसऱ्या कंपनीतले कमर्चारी आपल्याकडे वळवण्यात काम मोठ्या प्रमाणावर सुरु असत.

त्यामुळे अंबानी आणि अदानी मध्येही काटे के टक्कर बघायला मिळणार अशा चर्चा सुरु झाल्या. पण आपापल्यात स्पर्धा नको म्ह्णून अंबानी आणि अदानी यांनी हातमिळवणी करत आधीच No-Poaching Agreement साइन केलंय. आता No-Poaching Agreement म्हणजे काय तर दोघांनीही एकमेकांच्या कुठल्याही कंपनीतल्या कर्मचाऱ्यांना आपल्या कुठल्याही कंपनीत घ्यायचं नाही. म्हणजे या अग्रीमेंटमुळे होईल काय, एका कंपनीतील माहिती किंवा टॅलेंट चुकूनही दुसऱ्या कंपनीत जाणार नाही. त्यामुळे हे अग्रीमेंट खूप महत्वाचं आणि अर्थात फायदेशीर आहे.

२०२२ च्या आकडेवारीनुसार मुकेश अंबानी यांच्या सर्व कंपन्यांमध्ये मिळून ३ लाख ४२ हजार ९८२ कर्मचारी काम करतात. तर गौतम अडाणी यांच्या कंपनीमध्ये २३ हजार पेक्षा जास्त कर्मचारी काम करतात. त्यामुळे या नो पोचिंग अग्रीमेंटमुळे ना अंबानी ग्रुपची माणसं अदाणींकडे कडे जाणार ना अदानी ग्रोपची माणसं अंबानींकडे जाणार.

हे अग्रीमेंट मे महिन्यापासून लागू झालय. आणि हे अग्रीमेंट दोघांच्या सर्व कंपन्यांना लागू आहे. माहितीनुसार याआधी अनेक कंपन्यांनी हे नो पोचिंग अग्रीमेंट साइन केल्याचं समजतंय. आणि तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार हे पूर्णपणे लीगल आहे. . पण जर या कायद्याचं उल्लंघन झालं तर यासंदर्भांत आम्ही ऍडव्होकेट मिलिंद पवार यांच्याशी संपर्क सांधला असता त्यांनी सांगितलं कि,

ब्रीद ऑफ ट्रस्ट अर्थात करारभंगाच्या ४०६ अन्व्ये कारवाई होऊ शकते, तसेच कंपनीच्या अग्रीमेंटनुसार फसवणुकीचा प्रकार घडल्यास ४२० अन्व्ये कारवाई होऊ शकते. आणि कंपन्यांच्या करारानुसार त्या त्या न्यायालयात खटला चालू शकतो. यात कामगार कायद्यानुसार सुद्धा वेगवगेळ्या अॅक्शन्स घेता येतात. आता या नो पोचिंग अग्रीमेंटचा फायदा कंपनीला जरी होत असला तरी कर्मचाऱ्यांसाठी ते जरा तोट्याचं आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना रेसमध्ये असलेल्या इतर कंपन्यांमध्ये पगार एवढं करून काम करता येणार नाही.

-अक्षता पांढरे