कैद्यांच्या कोर्ट आणि हॉस्पिटल सुविधेत घट; पीएसआय अहवालात माहिती

नवी दिल्ली: भारत सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाकडून ठराविक कालांतराने पीएसआय अहवाल प्रसिद्ध केला जातो. भारतीय तुरुंग आणि तुरुंगवासी यांच्या स्थितीविषयीची ताजी अधिकृत आकडेवारी देणा-या प्रिझन स्टॅटिस्टिक्स इंडियाकडून (पीएसआय) या डिसेंबर २०२१ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार नुसार कैद्यांना न्यायालयात जाण्याची मुभा मिळण्याचे प्रमाण ६५ टक्क्यांनी तर हॉस्पिटल्समध्ये जाण्याची मुभा मिळण्याचे प्रमाण २४ टक्क्यांनी घटले आहे.

२०१९ पासून भारतातील न्यायदानाचे वृत्तांकन करणा-या इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (आयजेआर) ने पीएसआय २०२० चे विश्लेषण केले आहे. या विश्लेषणातून असे दिसून आले की, कैद्यांचे कोर्टामध्ये उपस्थित होण्याचे प्रमाण २०१९ मधील ४४.५ लाखांवरून २०२० मध्ये १५.५ लाखांपर्यंत म्हणजे जवळ-जवळ एक तृतियांश पटीने खाली आले आहे. तुरुंगवासींनी आरोग्यसेवा उपलब्ध होण्याच्या प्रमाणावरही परिणाम झाला असून कैद्यांनी वैद्यकीय तपासण्यांसाठी आरोग्यकेंद्रांना दिलेल्या भेटींमध्ये घट झाली आहे. २०१९ मध्ये या भेटींची संख्या ४.७७ लाख इतकी होती, जी २०२० मध्ये ३.६३ लाख इतकी कमी झाली आहे. वैद्यकीय अधिका-यांनी तुरुंगांना दिलेल्या भेटींचे प्रमाणही २०१९ च्या २४,५२४ वरून २०२० मध्ये २०,८७१ वर आले आहे तर न्याय अधिका-यांनी दिलेल्या भेटींचे प्रमाण २०१९ सालच्या १६,१७८ वरून २०२० मध्ये ९,२५७ वर पोहोचले आहे म्हणजे या भेटींच्या संख्येत निम्म्याने घट झाली आहे.

पीएसआय २०२० मधून कोरोना काळातील तुरुंगांच्या स्थितीचे खेदजनक चित्र पुढे आले आहे. या ठिकणांमधील दाटीवाटी कमी करण्यासाठी आणि अशा गर्दीच्या जागांमध्ये स्वाभाविकपणे असलेला संसर्गाचा धोका कमी करण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले जाऊनही या ठिकाणांच्या एकूण स्थितीमध्ये सुधारणा झालेली नाही.

२०२० मध्ये सुमारे ९ लाख आणखी अटक झाल्या आणि डिसेंबर २०२० मध्ये तुरुंगवासींची संख्या ४८१,३८७ वरून ४८८,५११ वर पोहोचली म्हणजे तुरुंगाची लोकसंख्या १.५ टक्क्यांनी वाढली. २०२० हे कोव्हिडचे वर्ष होते व त्यावेळी देशभरातील तुरुंगामधली गर्दी कमी करण्यासाठीचे अनेक उपाय राबविण्यात आले होते हे लक्षात घेता ही वार्षिक वाढ विशेषत्वाने चिंताजनक आहे. मात्र तुरुंगात येणा-या आणि बाहेर पडणा-या लोकांच्या एकूण संख्येत मात्र वर्षभराच्या कालावधीमध्ये घट झाली.

आधीच्या सर्व वर्षांप्रमाणेच बहुतांश कैदी हे गरीब आणि निरक्षर वर्गातील असतात. गंभीर दाटीवाटीखेरीज तुरुंग यंत्रणेमध्ये आढळणा-या इतर दीर्घकालीन आनुषंगिक समस्याही तशाच राहिल्या आहेत, नव्हे त्यांची स्थिती आणखी खालावली आहे. देशाच्या तुरुंगांतील जवळ-जवळ ४८९,००० तुरुंगवासींसाठी केवळ ७९७ वैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध होते. याचा अर्थ प्रत्येक अधिकारी ६१३ तुरुंगवासींची काळजी वाहत होता. मॉडेल प्रिझन मॅन्युअल २०१६ नुसार मात्र दर ३०० कैद्यांमागे १ वैद्यकीय अधिकारी असणे गरजेचे आहे.