पुन्हा केंद्र विरुद्ध राज्ये; ‘बीएसएफ’च्या अधिकार क्षेत्रात वाढीमुळे वादंग

नवी दिल्ली : सीमा सुरक्षा दलाच्या (बीएसएफ) अधिकार क्षेत्र विस्तारावरून संतप्त झालेल्या विरोधी पक्षांनी केंद्राविरुद्ध आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. केंद्राचा हा निर्णय म्हणजे संघराज्य व्यवस्थेवरील हल्ला असल्याचा आरोप तृणमूल काँग्रेस, काँग्रेसने केला आहे. दुसरीकडे, सुरक्षा दलांवरून राजकारण होता कामा नये, असा सल्ला पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनी काँग्रेस नेतृत्वाला दिला आहे.

सीमावर्ती भागांमध्ये अमली पदार्थांची तसेच शस्त्रास्त्रांची तस्करी रोखण्याची जबाबदारी सीमा सुरक्षा दलाकडे असते. आतापर्यंत या सुरक्षा दलास संबंधित राज्यात १५ किलोमीटरच्या बाहेरील चौकशीसाठी तेथील प्रशासनाची परवानगी घ्यावी लागत होती. गृह खात्याच्या ताज्या निर्णयामुळे बीएसएफला पश्चिम बंगाल, पंजाब आणि आसामच्या सीमांच्या आत ५० किलोमीटरपर्यंत तपास मोहीम राबविता येईल तसेच संशयिताची झडतीही घेणे शक्य होणार आहे. सुरक्षा दलास एखाद्या व्यक्तीला अटक करण्यासाठी राज्य सरकारच्या परवानगीची गरज भासणार नाही. केंद्राचा हा निर्णय आपल्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप असल्याचे काही राज्यांचे म्हणणे आहे.

पंजाबमधून तीव्र विरोध

पंजाबचे मुख्यमंत्री चरणजीतसिंग चन्नी यांनी हा संघराज्य व्यवस्थेवर आघात असल्याचे म्हणताना हा निर्णय त्वरित रद्द व्हावा, अशी मागणी केली आहे. अशाच आशयाची मागणी पंजाबचे उपमुख्यमंत्री ओ. पी. सोनी यांनीही केली. पंजाब काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष सुनील जाखड यांनी यानिमित्ताने मुख्यमंत्री चन्नी यांच्यावर आडवळणाने प्रहार केला आहे. बीएसएफच्या निर्णयामुळे चन्नी यांनी अर्धा पंजाब केंद्राला देऊन टाकला असल्याचे जाखड यांनी म्हटले आहे.

सुरक्षेची जबाबदारी

बांगलादेश आणि पाकिस्तानला लागून असणाऱ्या सीमांच्या संरक्षणाची जबाबदारी सीमा सुरक्षा दल (बीएसएफ)कडे आहे. आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून निश्‍चित अंतरावर कारवाई करण्याचा अधिकार या सुरक्षा दलास आहे. वेगवेगळ्या राज्यांत बीएसएफचे कार्यक्षेत्र वेगळे आहे. ज्या ठिकाणी सीमा सुरक्षा दलाचे कार्यक्षेत्र संपते तिथून राज्य पोलिसांची हद्द सुरू होते.

सीमासुरक्षा दलाचे कार्यक्षेत्र वाढले भारत- बांगलादेश सीमेवर ‘बीएसएफ’ला आता देशांतर्गत ५० किमीपर्यंत तपास मोहीम राबविता येईल संशयितांना अटक करण्याचा, वस्तूंच्या जप्तीचा अधिकार कारवाईपूर्वी ‘बीएसएफ’ला परवानगीची गरज नाही बीएसएफ कायदा १९६८च्या कलम १३९ (१) अंतर्गत तरतुदी देशातील बारा सीमावर्ती राज्यांवर या बदलाचा थेट परिणाम ईशान्येकडील पाच राज्यांमध्ये पूर्ण कारवाईचा अधिकार जम्मू-काश्‍मीर, लडाखमध्ये बीएसएफ कोठेही कारवाई करू शकेल गुजरातमधील ‘बीएसएफ’चे कार्यक्षेत्र घटून ५० किलोमीटर आले नव्या तरतुदीमुळे राजस्थानातील कार्यक्षेत्रात बदल नाही गुजरातच्या अदानी बंदरावर ९ जूनला २५ हजार किलो हेरॉइन आले. १३ सप्टेंबरला ३००० किलो हेरॉइन जप्त करण्यात आले. आता पंजाबमध्ये बीएसएफचे अधिकार क्षेत्र एकतर्फी निर्णयातून १५ किमीवरून ५० किलोमीटर करण्यात आले. हा क्रम लक्षात घ्या. संघराज्य व्यवस्था मृत झाली असून हे कारस्थान आहे.

- रणदीप सुरजेवाला, प्रवक्ते काँग्रेस

गृह मंत्रालयाने राज्यांच्या अधिकारांशी छेडछाड करू नये अन्यथा गंभीर स्थितीला तोंड द्यावे लागेल.

- अधीररंजन चौधरी, काँग्रेसचे लोकसभेतील गटनेते

राज्यांच्या घटनात्मक अधिकारांवर झालेले हे केंद्र सरकारचे अतिक्रमण आहे

- मनीष तिवारी, काँग्रेस नेते

राज्याची कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्य सरकारच्या अखत्यारितील विषय असताना वेगवेगळ्या तपास यंत्रणांच्या साहाय्याने केंद्र सरकार त्यात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

- फिरहाद हकीम, नेते तृणमूल काँग्रेस

हा राष्ट्रहिताचा निर्णय असून यामुळे अमली पदार्थांची, शस्त्रास्त्रांची तसेच गायींची तस्करी रोखण्यास मदत होईल, हे असे असताना देखील पंजाबमधील काँग्रेस नेते त्याला का विरोध करत आहेत?

- प्रकाश जावडेकर, भाजप नेते

आपले सैनिक काश्‍मीरमध्ये हुतात्मा होत आहेत. पाकपुरस्कृत दहशतवादी पंजाबमध्ये अधिकाधिक शस्त्रास्त्रे आणि अमली पदार्थ आणत आहेत. अशा स्थितीत बीएसएफची उपस्थिती आणि शक्ती आपल्याला मजबूत बनविणारी असेल. त्यामुळे सशस्त्र दलांना राजकीय आखाड्यात ओढण्याची गरज नाही.

- कॅ. अमरिंदरसिंग, माजी मुख्यमंत्री पंजाब