मोदी सरकारकडून ५ मागण्या मान्य; प्रस्तावानंतर शेतकरी आंदोलन मागे

दिल्ली - दिल्लीच्या (Delhi) सीमेवर 378 दिवसांपासून सुरू असलेलं आंदोलन शेतकऱ्यांकडून (Farmers Protest) मागे घेण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या आणखी काही मागण्या होत्या. या मागण्यांवर शेतकरी ठाम होते. केंद्र सरकारकडून (India Govt) शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबतचा प्रस्ताव मिळाल्यानंतर आता शेतकरी त्यांचे तंबू काढत आहेत. घरी जाण्याची तयारी सुरु केल्याची माहिती शेतकऱ्यांनी दिली आहे. शेतकऱ्यांच्या पाच मागण्या पूर्ण केल्या असून आता आंदोलन करण्याचं काही कारण नाही असं म्हणत केंद्र सरकारने प्रस्ताव दिला. हे पत्र केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडून (Ministry Of Agriculture) शेअर करण्यात आलं आहे. यामध्ये केंद्राने शेतकऱ्यांच्या पूर्ण केलेल्या मागण्यांबाबत माहिती देण्यात आली आहे. एमएसपी आणि आंदोलक शेतकर्यांवरील गुन्हे मागे घेण्यात येतील अशी माहिती केंद्राने या पत्रातून दिली आहे.

संयुक्त किसान मोर्चाकडून (Sayumkt kisan morcha) आंदोलन मागे घेत असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. सर्व आंदोलन स्थळांवरून ११ डिसेंबपर्यंत शेतकरी घरी परततील अशी माहिती शेतकरी नेते दर्शन पाल सिंग (Darshan Pal singh) यांनी दिली. तसंच आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला असला तरी १५ जानेवारीला आढावा बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहितीसुद्धा देण्यात आली.

काय म्हटलंय प्रस्तावात

१. एमएसपीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कृषी मंत्र्यांनी समिती नेमण्याची घोषणा केली आहे. या समितीमध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी असणार आहेत. देशातील शेतकऱ्यांनी एमएसपी कशापद्धतीने मिळेल हे यामध्ये निश्चित केलं जाईल. सरकारने चर्चेवेळी आधीच याबाबत आश्वासन दिलं आहे.

2. शेतकरी आंदोलनादरम्यान, दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांबाबबत केंद्र सरकारने म्हटलं की, युपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरयाणा सरकारने हे गुन्हे मागे घेण्यात येतील हे स्पष्ट केलं आहे.

३. शेतकरी आंदोलनावेळी भारत सरकारच्या संबंधित विभागासह एजन्सीने आंदोलक आणि समर्थकांवर दाखल केलेले गुन्हे तात्काळ मागे घेण्यास परवानगी दिली आहे. भारत सरकार इतर राज्यांना आवाहन करणार आहे की, शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित गुन्हे मागे घ्यावेत. नुकसान भरपाईच्या मुद्द्यावर हरयाणा आणि उत्तर प्रदेश सरकारने सहमती दर्शवली आहे. शिवाय पंजाब सरकारकडून गुन्हे मागे घेण्याबाबत याआधीच घोषणा केली आहे.

४. वीज बिलात शेतकऱ्यांवर परिणाम होणाऱ्या तरतुदींवर स्टेक होल्डर्स आणि संयुक्त किसान मोर्चासोबत चर्चा होईल. मोर्चासोबत चर्चा झाल्यानतंर यासंदर्भात संसदेत बिल सादर केलं जाईल.

५. धान्य काढल्यानंतर उरलेलं धान जाळण्यासंदर्भात भारत सरकारने जो कायदा केला आहे त्याच्या कलम १४ आणि १५ मध्ये गुन्हेगारीच्या ठपक्यातून शेतकऱ्यांना मुक्त केलं आहे.

या पाच मागण्यांवर तोडगा निघाला असून आता शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरु ठेवण्याचं काही कारण उरत नाही. त्यांना विनंती आहे की, शेतकरी आंदोलन मागे घ्यावं.