जोपर्यंत सरकारकडून प्रतिसाद मिळत नाही तोपर्यंत शेतकरी आंदोलन सुरूच

नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसदर्भात केंद्र सरकारकडून औपचारिक आणि समाधानकारक प्रतिसाद मिळत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय आज संयुक्त किसान मोर्चाने घेतला आहे. मागण्या मान्य करण्यासाठी केंद्राला दोन दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. त्याबरोबरच सरकारबरोबर चर्चा करण्यासाठी पाच सदस्यांची समिती नियुक्त करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे रद्द केले आहेत. परंतु किमान आधारभूत किंमत हमी कायदा आणि अन्य मागण्या प्रलंबित आहेत. त्यामुळे आंदोलन स्थगित करायचे की सुरू ठेवायचे याबाबत निर्णय घेण्यासाठी आज सिंघू सीमेवर महत्त्वाची बैठक घेण्यात‌ आली. त्यात शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित समस्या सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारशी चर्चा करण्यासाठी अशोक ढवळे, बलबीर सिंग राजेवाल, गुरनाम सिंग चदुनी, शिवकुमार कक्काजी आणि युधवीर सिंग यांचा समावेश असलेली पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली. आता पुढील बैठक 7 डिसेंबर रोजी होईल होणार आहे.

केंद्र सरकारकडून औपचारिक आणि समाधानकारक प्रतिसाद मिळत नाही तोपर्यंत शेतकरी आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला. सरकारने आंदोलक शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या मागण्या अंशत: मान्य केल्या आहेत. शेतकरी संघटनांना केवळ तोंडी आश्वासने देऊन आंदोलने संपवण्याचा कटू अनुभव आला आहे. त्यामुळे सरकारने लिखित स्वरुपात मागण्या मान्य कराव्यात, असे मत मांडण्यात आले.

आंदोलनादरम्यान शेतकरी आणि त्यांच्या समर्थकांवरील सर्व खटले मागे घेण्यात यावेत आणि असे औपचारिक आश्वासन देण्यात यावे, असे संघटनेच्या नेत्यांनी आज बैठकीनंतर सांगितले. शेतकऱ्यांच्या सहा प्रलंबित मागण्या आहेत. कोणत्याही कृषी उत्पादनासाठी योग्य एमएसपी मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार; वीज दुरुस्ती विधेयक मागे घेणे; दिल्ली एअर क्वालिटी रेग्युलेशन कमिशनच्या स्थापनेशी संबंधित कायद्यातील कलम 15 हटवणे आणि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, चंदीगड, महाराष्ट्र, राजस्थान यासह विविध राज्यांमध्ये दिल्ली आंदोलक शेतकरी आणि त्यांच्या समर्थकांवरील खटले मागे घ्यावेत.

आंदोलनात बळी गेलेल्या 708 शेतकऱ्यांच्या नातेवाईकांना मदत करावी, आणि लखीमपूर खेरी शेतकरी हत्याकांडाला कारणीभूत केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी यांना अटक करून बडतर्फ करणे, अशा या मागण्या आहेत. त्यासाठी दोन दिवसांची मुदत केंद्राला देण्यात आली आहे. पुढील बैठक आता 7 डिसेंबरला होणार आहे. त्यात पुढील दिशा निश्चित केली जाणार आहे.