Marital Rape : दिल्ली हायकोर्टाचा विभाजीत निकाल, SC त जाण्याचा सल्ला

नवी दिल्ली : वैवाहिक बलात्कार (Delhi High Court Marital Rape Verdict) हा गुन्हा आहे की नाही? याबाबत दिल्ली न्यायालयाने विभाजीत निकाल दिला आहे. एका न्यायमूर्तींनी आयपीसी कलम 375 ला अपवाद 2 असे म्हटले आहे. पण, याला दुसऱ्या न्यायमूर्तींची सहमती नाही. त्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला आहे.

वैवाहिक बलात्काराप्रकरणी आतापर्यंत चार याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. यापैकी 2015 मध्ये RIT फाउंडेशनने, 2017 मध्ये ऑल इंडिया डेमोरॅक्टिक वुमेन्स असोसिएशन (AIDWA), 2017 मध्ये वैवाहिक बलात्कार पीडित खुशबू सैफी आणि पत्नीने बलात्काराचा आरोप केलेल्या पतीने याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी न्यायालयाने केंद्राला उत्तर सादर करण्यास वेळ दिला होता. मात्र, केंद्राने उत्तर सादर केले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने केंद्राला पुन्हा वेळ न देता निकाल राखून ठेवला होता. आज हा निकाल देण्यात आला.

एक न्यायमूर्ती सहमत, तर दुसरे असहमत -

न्यायमूर्ती राजीव शकधर यांनी पतीला वैवाहिक बलात्काराच्या गुन्ह्यातून सूट देणे घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले आहे. पण, न्यायमूर्ती हरी शंकर म्हणतात अपवाद घटनात्मक आहे. वैवाहिक बलात्कार प्रकरणात न्यायमूर्ती राजीव शकधर यांच्याशी न्यायमूर्ती शंकर सहमत नाहीत. कलम 375 चा अपवाद 2 हे संविधानाचे उल्लंघन करत नाही, असंही न्यायमूर्ती शंकर म्हणाले. हा महत्वाचा प्रश्न असून दोन्ही न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला आहे.

नेमकं प्रकरण काय? -

भारतीय दंडविधानातील कलम 375मध्ये बलात्काराची व्याख्या करण्यात आली आहे. तसं कृत्य करणाऱ्यांना गुन्हा ठरविण्यात आलं आहे. पण, याच कलामात अपवाद क्रमांक २ देण्यात आले आहे. त्यानुसार ''''वैवाहिक जीवनात पुरुषाने पत्नीशी शरीरसंबंध प्रस्थापित केले आणि त्या पत्नीचं वय 15 वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल, तर त्या कृत्याला बलात्कार मानता येणार नाही, मग त्या पत्नीची अशा संबंधांना संमती असो वा नसो,'' असा हा अपवाद आहे. म्हणजेच भारतात वैवाहिक बलात्कार कायद्यानुसार गुन्हा नाही. त्यामुळे भारतीय दंडविधानातील कोणत्याही कलमात त्याची व्याख्या केलेली नाही. तसेच शिक्षेची तरदूत देखील नाही.