धनगर आरक्षण मुद्दा पुन्हा संसदेत

नवी दिल्ली : धनगर समाजाला घटनात्मक आरक्षण देण्याचा मुद्दा संसदेत पुन्हा जोरदारपणे उपस्थित झाला. एक कोटीपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या या समाजाचा समावेश केंद्र सरकारच्या अनुसूचित जातींच्या यादीत करावा अशी मागणी खासदार डॉ. फौजिया खान यांनी राज्यसभेत केली.

डॉ. खान यांनी मराठीतून बोलताना, आरक्षण देणे हा गरीबी हटाव कार्यक्रम नसतो तर वंचित समाजाला आवश्यक प्रतिनिधित्व देण्याचे ते साधन असते असेही सांगितले. केवळ र एवजी ड असल्याने हा मोठा समाज आरक्षणापासून दीर्घकाळ वंचित राहिला आहे, अशी भावना त्यांनी मांडली.

अनुसूचित जाती-जमातींच्या यादीत काही जातींचा समावेश करण्याबाबतच्या विधेयकावर बोलताना त्या पुढे म्हणाल्या की, महाराष्ट्र सरकारने फार पूर्वी म्हणजे १९६७ मध्येच धनगर समाजाचा इतर मागासवर्गीयांच्या यादीत समावेश केला. महाराष्ट्रातील हा एक मुख्य समाज आहे व त्यांचा समावेश भटक्या जमातींच्या यादीत केला आहे. राज्य सरकार धनगर समाजाला साडेतीन टक्के आरक्षण देते. राज्यात अनुसूचित जमातींच्या यादीत एकूण ४५ अनुसूचित जमातींचा समावेश असून त्यांना एकूण सात टक्के आरक्षण लागू आहे. अनुसूचित जाती व जमाती आदेश (सुधारणा) कायदा, १९७६ नुसार या यादीत धनगर, ओरॉन, धनगड अशी वेगवेगळ्या नावांनी नोंद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील धनगर समाजाच्या चालीरीती, पारंपारिक व्यवसाय हा ‘धनगड'' समाजापेक्षा भिन्न आहेत.

त्यांनी सांगितले की, अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेही २००९ मध्ये दिलेल्या एका निकालानुसार धनगर समाजाचा समावेश केंद्राच्या अनसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याबाबत सर्वंकर्वंष विचार करण्याचा सल्ला दिला आहे.