वाद चिघळला! 'कावेरी'वरून कर्नाटकला मोठा धक्का; तामिळनाडूला रोज पाच हजार क्युसेक पाणी सोडण्याची सूचना

बंगळूर : तमिळनाडू आणि कर्नाटकमधील कावेरी नदीच्या (Kaveri River) पाण्याचा वाद चिघळला आहे. या मुद्द्यावर कावेरी नदी जलव्यवस्थापन समितीनं (सीडब्ल्यूएमसी) सोमवारी घेतलेली बैठक अंतिम टप्प्यात आली आहे.

बैठकीत कर्नाटक सरकारला तमिळनाडूला दररोज ५ हजार क्युसेक पाणी सोडण्याच्या सूचना दिल्या. कावेरी नदी जलव्यवस्थापन समितीने कर्नाटक सरकारला (Karnataka Government) पुढील १५ दिवस दररोज पाच हजार क्युसेक पाणी तमिळनाडूला सोडण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सध्या कर्नाटकातून दररोज एक हजार ९०० क्युसेक पाणी तमिळनाडूत जात आहे. आता सीडब्ल्यूएमसी बैठकीत कर्नाटकला अतिरिक्त तीन हजार १०० क्युसेक पाणी सोडण्यास भाग पाडले आहे.

आज अंतिम निर्णय?

कावेरी नदी जलव्यवस्थापन समितीने आपल्या बैठकीत सांगितले की, बिलीगुंडलू मापन केंद्रात पाच हजार क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. यानंतर मंगळवारी (ता. २९) दिल्लीत कावेरी नदी व्यवस्थापन प्राधिकरणाची बैठक होणार आहे.

या बैठकीत कर्नाटक सरकार असा युक्तिवाद करेल की ते सीडब्ल्यूएमसीने सुचविलेले पाणी सोडू शकत नाहीत. मंगळवारी होणाऱ्या प्राधिकरणाच्या बैठकीत अंतिम निर्णय होणार आहे. गेल्या वेळी, सीडब्ल्यूएमसीने कर्नाटक सरकारला सुचवले होते की, तमिळनाडूला दररोज १५ हजार क्युसेक पाणी सोडावे.

त्यानंतर कावेरी नदी व्यवस्थापन प्राधिकरणाने हे प्रमाण कमी करून १० हजार क्युसेक करण्याचे आदेश दिले. यानंतर कर्नाटकने केआरएसचे पाणी तामिळनाडूकडे वळवले होते. राज्य सरकारच्या या निर्णयावर विरोधी पक्ष, जनता आणि शेतकरी संघटनांनी संताप व्यक्त केला.

तामिळनाडू सर्वोच्च न्यायालयात

तामिळनाडू सरकारने कर्नाटकातून दररोज २४ हजार क्युसेक पाणी सोडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करणाऱ्या कर्नाटक सरकारने यावर्षी राज्यात नेहमीइतका पाऊस झाला नसल्याचे सांगितले. पावसाअभावी आपल्या शेतकऱ्यांनाही पाण्याची गरज आहे. त्यामुळे तामिळनाडूला विनंतीएवढे पाणी सोडता येणार नाही. याशिवाय तामिळनाडूच्या याचिकेला कोणताही कायदेशीर आधार नसल्याचे कर्नाटकने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले होते.

नदी जल व्यवस्थापनाची मंगळवारी बैठक

सर्वोच्च न्यायालयाने २५ ऑगस्ट रोजी तमिळनाडूच्या याचिकेवर सुनावणी केली आणि न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने कर्नाटक आणि तमिळनाडू सरकारचा युक्तिवाद ऐकला. येत्या शुक्रवारपर्यंत कावेरी नदी जलव्यवस्थापन प्राधिकरणाची बैठक घ्यावी, अशी सूचनाही केली. या आदेशानुसार कावेरी नदी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाची मंगळवारी बैठक होत आहे.