श्रीमंत-गरीब अशी देशाची विभागणी; राहुल गांधी यांचे टीकास्त्र

नवी दिल्ली - ‘श्रीमंतांचा भारत (Rich India) आणि गरिबांचा भारत, (Poor India) अशी देशाची उभी विभागणी (Distrubite) झाली आहे. संघराज्य व्यवस्था धाब्यावर बसवून राज्यांना दडपले जात आहे आणि चीन-पाकिस्तानला एकत्र आणण्याची घोडचूक करून मोदी सरकार आगीशी खेळत आहे,’ अशा शब्दांत काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी (Rahul Gandhi) राष्ट्रपती अभिभाषणावरील चर्चेच्या निमित्ताने संसदेच्या व्यासपीठावरून केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर (Narendra Modi) घणाघाती हल्ला चढवला.

राज्यसभेपाठोपाठ आज लोकसभेमध्येही राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावाच्या चर्चेला सुरुवात झाली. सत्ताधारी भाजपकडून उत्तर प्रदेशातील हरिश द्विवेदी आणि कमलेश पासवान या खासदारांनी अनुक्रमे प्रस्तावक व अनुमोदक म्हणून चर्चेला सुरुवात केली. त्यानंतर राहुल गांधी हे विरोधी बाकांवरून बोलणारे पहिले वक्ते होते. आपले बोलणे टीकाकाराचे समजण्याऐवजी एका नागरिकाची देशाच्या सद्यःस्थितीबद्दल अस्वस्थता आणि चिंता समजा, अशी कोपरखळी लगावून राहुल गांधींनी सरकारवर आणि पंतप्रधान मोदींवर आक्रमक तसेच बोचऱ्या शैलीत टीकास्त्र सोडले. त्यामुळे सत्ताधारी बाकांवरील खासदारांशी त्यांची शाब्दिक चकमकही झडली.

राष्ट्रपतींचे अभिभाषण म्हणजे देशासमोरील आव्हानांचा आणि भविष्यकालीन दृष्टिकोनाचा कोणताही उल्लेख नसलेला आणि सरकारी बाबूंच्या कल्पना मांडणारा दस्तावेज आहे, असा टोला राहुल गांधींनी लगावला. ‘‘आज श्रीमंतांचा भारत वेगळा आणि गरिबांचा भारत वेगळा अशी स्थिती असून बेरोजगारीवर राष्ट्रपती काहीही बोलले नाहीत. रोजगारासाठी, रेल्वेच्या नोकरीसाठी उत्तरप्रदेश, बिहारमध्ये तरुणांनी काय केले, सर्वांनी पाहिले आहे. मागील वर्षांत तीन कोटी तरुणांनी रोजगार गमावले असून ५० वर्षांतील सर्वाधिक बेरोजगारी आज आहे. रोजगार देणाऱ्या सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग, असंघटित क्षेत्राकडून कोट्यवधी रुपये हिसकावून अब्जाधीशांना देण्यात आले. सर्व बंदरे, विमानतळ, ऊर्जा निर्मिती वितरण, खाण, गॅस, खाद्यतेल सर्व गोष्टींमध्ये अदानी दिसतात, तर दुसरीकडे अंबानी पेट्रोकेमिकल्स, टेलिकॉम रिटेल ई कॉमर्समध्ये एकाधिकारशाही प्रस्थापित करताना दिसत आहे. त्यांच्या जीवावर कधीही ‘मेड इन इंडिया’ होऊ शकत नाही,’’ असे शरसंधान राहुल गांधींनी केले.

‘घटनादत्त संघ राज्य व्यवस्था धाब्यावर बसविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे,’ असा आरोप करताना राहुल गांधी म्हणाले, ‘‘सत्ताधाऱ्यांच्या काहीही कल्पना असल्या तरी ते दडपशाही पद्धतीने राज्यांवर कधीही सत्ता गाजवू शकत नाहीत. गुप्त साम्राज्य, सम्राट अशोक यांनाही राज्यांची स्वायत्तता मान्य होती. विविध ठिकाणी त्यांनी उभारलेले स्तंभ, स्तूप त्याचीच उदाहरणे आहेत. सत्ताधाऱ्यांना राज्यांच्या भाषा, संस्कृती इतिहासाची जाणीव नाही. राजेशाही कधीच संपली होती. मात्र आता एक शहेनशाह परत आला आहे.’’

आवाज दडपण्याचा प्रयत्न

‘देशातील संस्थांवर हल्ला होत असून पेगॅसस हे राज्यांचा आवाज दडपण्याचे साधन आहे. पेगॅससचा वापर राजकारण्यांविरुद्ध केला. त्यासाठी पंतप्रधान इस्राईलला स्वतः गेले होते,’’ अशीही तोफ राहुल यांनी डागली. सरकार आगीशी खेळत असून देशासाठी समस्या तयार करत आहे, असा इशाराही त्यांनी दिला.

मणिपूरच्या नेत्यांचा गृहमंत्री अमित शहा यांनी घरी बोलावून अपमान केल्याचाही आरोप राहुल यांनी केला. या नेत्यांना घराबाहेर बूट काढायला लावणारे अमित शह मात्र घरात पादत्राणे घालून बसले होते, असाही दावा त्यांनी केला आणि हा प्रकार स्वतःचे श्रेष्ठत्व दर्शविण्याचा आहे. याबद्दल अमित शहा यांनी माफी मागावी, अशी मागणी राहुल गांधींनी केली.

आमच्या अनुभवाचा फायदा घ्या

परराष्ट्र धोरणावरूनही राहुल गांधींनी सरकारवर हल्लाबोल केला. ‘‘प्रजासत्ताक दिनाला एकही पाहुणा न येणे यातून भारत एकाकी पडला आहे, असे स्पष्ट होते. चीनची भूमिका स्पष्ट आहे. चीन आणि पाकिस्तानला वेगळे ठेवणे, हे आपले धोरण असायला हवे. परंतु, या सरकारने दोघांना एकत्र आणून मोठा गुन्हा केला आहे. चीनची मोठी योजना आहे डोकलाम आणि लडाखमध्ये त्यांनी या योजनेचा पाया घातला आहे. हा धोका कमी लेखू नका. अशीच मोठी चूक जम्मू काश्मीरमध्ये सरकारने केली आहे. देश गंभीर वळणावर उभा आहे आम्हाला (काँग्रेस) अनुभव आहे, आमच्या अनुभवाचा फायदा घ्या,’’ असेही आवाहन राहुल गांधींनी केले.

राहुल गांधी म्हणाले...

• गेल्या वर्षभरात तीन कोटी तरुणांचा रोजगार गेला

• केंद्र सरकारला टीका सहन होत नाही

• `श्रीमंत भारत` आणि `गरीब भारता`तील दरी दिवसेंदिवस वाढतेय

• गेल्या सात वर्षांत लघु व मध्यम उद्योगांवर आक्रमण

• लोकांच्या उत्पन्नात घट, गरिबांची संख्या वाढत आहे.

• आघाडी सरकारने दहा वर्षांत २७ कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढले, तर मोदी सरकारने २३ कोटी लोकांना पुन्हा गरिबीत ढकलले

• छोटे उद्योग तुम्ही मारून टाकले

• केंद्र आणि राज्यांतील संवाद आवश्यक