आता जमिनींनाही मिळणार 'URN' नंबर; वाचा काय आहे योजना

लोकांना त्यांच्या जमिनीची कागदपत्रे मिळणे सोपे होणार आहे.
Digital India
Digital India esakal
Updated on
Summary

देशात डिजिटलायझेशनला चालना देण्यासाठी सरकार अनेक पावले उचलत आहे. 2022 च्या अर्थसंकल्पातही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जमिनीच्या नोंदी डिजिटल स्वरूपात रूपांतरित करण्याची घोषणा केली आहे. हे काम 2023 पर्यंत पूर्ण करण्याचा सरकारचा मानस आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी 2022 च्या अर्थसंकल्पात (Budget) डिजिटलायझेशनला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक घोषणा केल्या. यामध्ये जमिनींच्या रेकॉर्डचा डिजिटलायझेशन (Digitization) देखील समाविष्ट आहे. वन नेशन वन नोंदणी (One Nation One Registration) कार्यक्रमांतर्गत सरकारने 2023 पर्यंत जमिनींचे डिजिटल रेकॉर्ड तयार करण्याची तयारी केली आहे. यामध्ये प्रत्येक जमिनीला किंवा शेताला एक युनिक नोंदणीकृत क्रमांक(Unique Registered Number-URN) देण्याची तयारी सुरू आहे. ही संख्या 14 अंकांची असू शकते.

Digital India
घर, फ्लॅट, जमिन खरेदी तेजीत; चार महिन्यात कोटींचा व्यवहार

या युनिक नंबरद्वारे (URN) कोणतीही व्यक्ती केवळ त्याच्या जमिनीची संपूर्ण नोंद ऑनलाइनच पाहणार नाही, तर ती डाउनलोडही करू शकणार आहे. त्यामुळे लोकांना त्यांच्या जमिनीची कागदपत्रे मिळणे सोपे होणार आहे. त्याच वेळी, हा URN प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM Kisan Yojna) सारख्या अनेक योजनांमध्ये देखील वापरला जाऊ शकतो.

पोर्टल, ड्रोनने जमिनीचे मोजमाप होणार

देशातील संपूर्ण जमिनीचा डेटा (Land Record) डिजिटल स्वरूपात एकाच ठिकाणी एकत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकार एक पोर्टल तयार करणार आहे. सर्व डेटा फक्त या डिजिटल पोर्टलवर (Digital Portal) उपलब्ध असेल. कोणतीही व्यक्ती या पोर्टलवर त्याच्या जमिनीचा अनन्य नोंदणीकृत क्रमांक टाकून त्याची माहिती काढू शकेल. या क्रमांकाला जमिनीचा आधार क्रमांक देखील म्हणता येईल.

Digital India
गुंतवणुकदारांना PM मोदींचे गिफ्ट; RBI च्या दोन योजना लाँच

वन नेशन, वन नोंदणी कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सरकार ड्रोनच्या (Drone) मदतीने जमिनीचे मोजमाप करणार आहे. ड्रोनमधून जमिनीच्या मोजमापात (Land Calculation) कोणतीही चूक किंवा गडबड होण्याची शक्यता राहणार नाही. त्यानंतर हे मोजमाप सरकारी डिजिटल पोर्टलवर (Digital Portal) उपलब्ध करून दिले जाईल.

असा होईल फायदा

URN सह, कोणतीही व्यक्ती त्याच्या जमिनीचे संपूर्ण डिटेल्स आणि कागदपत्रे सहजपणे पाहू शकेल. त्यामुळे सर्वसामान्यांना कागदपत्रे मिळवण्यासाठी तहसीलच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. जमीन खरेदी-विक्रीतही पारदर्शकता येईल. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीसारख्या अनेक योजनांमध्ये जमिनीची माहिती द्यावी लागते आणि जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात. अशा योजनांमध्ये, URN नंतरच उपयोगी पडेल आणि कागदपत्रे देण्याची गरज भासणार नाही.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.