नवी दिल्ली : केंद्र सरकारकडील एम्पिरिकल डाटाशियाय इतर मागासवर्गीयांचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होणार नाही. या आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या, तर ओबीसींच्या राज्यातील ५५ हजार जागा अडचणीत येतील.
त्यामुळे या प्रकरणाचा सर्वोच्च न्यायालयात निकाल लागत नाही, तोपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलाव्यात. महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांनी देखील ही मागणी मुख्यमंत्र्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत केली आहे, असे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले.
नवी दिल्लीत अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या राष्ट्रीय बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, ‘‘ओबीसींना राजकीय आरक्षण हवे असेल, तर ‘ट्रिपल टेस्ट’ पूर्ण करा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. यात एम्पिरिकल डाटा मांडण्याचाही समावेश आहे.
ही माहिती सध्या उपलब्ध नाही म्हणून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण शून्य झाले आहे. हा एम्पिरिकल डाटा केंद्राकडे असूनही राज्यांना तो दिली जात नाही. यात केंद्राला कोणती अडचण आहे, हे अनाकलनीय आहे. त्यामुळे राजकीय प्रक्रियेपासून ओबीसीमधील अनेक समाजाने वंचित राहावे लागण्याची शक्यता आहे.’’
घटनादुरुस्तीसाठी दबाव वाढवा
ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण आता कायमस्वरूपी संरक्षित करण्याचीवेळ आली आहे. त्यासाठीच या वर्गाला संरक्षित असे घटनात्मक आरक्षणाची मागणी केली आहे, असे सांगताना, घटनात्मक आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारला घटनादुरुस्ती करावी लागेल.
याबाबतही आम्ही प्रत्येक राज्यात समाजाचे प्रबोधन करणार आहोत. समाजातून या मागणीचा आवाज वाढला की सरकारला त्याची दखल घ्यावी लागेल. तसेच यासंबंधीचे विधेयक संसदेत मांडण्याचा दबावही निर्माण होईल. त्यासाठी जनजागृती अभियान राबविले जाईल, असे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.
ओबीसी आरक्षणाची सूची तयार करण्याचे अधिकार राज्यांना मिळाले आहेत, या मुद्द्यावर भुजबळ म्हणाले, ‘‘काही वर्षांपूर्वी हे अधिकार राज्यांना होतेच. म्हणूनच तर अनेक राज्यांनी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा पूर्ण केली आहे. त्यामुळे केंद्राने हा अधिकार राज्यांना पुन्हा बहाल केला आहे.
त्यातून आरक्षण देण्यासंबंधीचे प्रश्‍न सुटणार नाहीत. शिक्षणातही ओबीसींना २००७ मध्ये अर्जुनसिंह मनुष्यबळ विकासमंत्री असताना आरक्षण मिळाले होते. ते २०१७ मध्ये काढून घेण्यात आले होते. त्यामुळे पाच वर्षे या आरक्षणाच्या लाभापासून असंख्य ओबीसी विद्यार्थी वंचित राहिले. आता तेच आरक्षण केंद्र सरकारने पूर्ववत केले आहे.
पक्षात कोणत्याही असा; ओबीसींसाठी आवाज उठवा
केंद्र सरकारने जनगणना करताना ओबीसी जाती आधारित जनगणना केलीच पाहिजे. त्याचा एम्पिरिकल डाटा हा राज्यांना दिला पाहिजे, अशी आग्रही मागणी करताना छगन भुजबळ यांनी ओबीसी नेत्यांना भावनिक आवाहन केले आहे. ते म्हणाले, ‘‘तुम्ही कोणत्याही पक्षात कार्यरत असूद्यात. आता आपल्याला पुढच्या पिढ्यांचा विचार करावा लागेल. त्यासाठी ओबीसींच्या हक्कांसाठी आजाव उठवावा, तसेच ओबीसींचे आरक्षण वाचविण्यासाठी तनमनधनाने सर्वांनी पुढे यावे.’’
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
