मतदान ओळखपत्राला 'आधार' देण्याचे विधेयक राज्यसभेतही मंजूर

नवी दिल्ली : मतदान ओळखपत्राशी (Voter Id) आधारकार्ड (Adhar Card) जोडण्याची तरतूद असलेले सुधारित निवडणूक कायदा विधेयक (The Election Laws (Amendment) Bill, 2021) काल सोमवारी लोकसभेमध्ये (loksabha) मंजूर झाल्यानंतर आज मंगळवारी राज्यसभेतही मंजूर झालं आहे. लोकसभेच्या सभागृहामध्ये प्रचंड गदारोळामध्ये हे विधेयक आवाजी मतदानाने संमत झाले होते. या विधेयकाला विरोधकांनी विरोध केला असून या विधेयकाच्या कायदेशीर वैधतेला आव्हान देत विधेयक मागे घेण्याची आक्रमक मागणी विरोधकांनी केली होती. आपला विरोध नोंदवताना लोकसभाध्यक्षांसमोरील हौद्यात उतरून विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजीही केली होती. मात्र या गोंधळामध्येच हे विधेयक आता दोन्हीही सभागृहांमध्ये मंजूर करण्यात आले आहे.

राज्यसभेतही विधेयकावरुन गोंधळ

राज्यसभेतही हे विधेयक आवाजी मतदानानेच मंजूर करण्यात आलं. विरोधकांनी आपला निषेध नोंदवत आजही सभात्याग केला होता. भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, YSRCP, AIADMK, BJD आणि TMC-M या पक्षांनी या विधेयकाला पाठिंबा व्यक्त केला असून या विधेयकामुळे बनावट मतदार नष्ट होतील, असा त्यांचा दावा आहे. मात्र, विरोधी पक्षांमध्ये काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, डावे पक्ष, DMK आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (Congress, Trinamool Congress, Left parties, the DMK and the Nationalist Congress Party) पक्षाने या विधेयकाचा विरोध करत सभात्याग केला. या विधेयकावर लोकसभेत थोडीफार चर्चा झाली. मात्र, स्थायी समितीसमोर याबाबत चर्चा व्हावी, या मागणीदरम्यानच हे विधेयक पास करण्यात आलं.

राष्ट्रीय पातळीवर मतदार यादीमध्ये सुसूत्रता आणणे आणि बोगस मतदान रोखण्यासाठी आधार कार्ड मतदान ओळखपत्राशी जोडण्याच्या प्रस्तावासह प्रस्तावित निवडणूक सुधारणा असलेल्या विधेयकाचा मसुदा मागील आठवड्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला होता. त्याआधारे काल लोकसभेत निवडणूक कायदा (दुरुस्ती) विधेयक २०२१ कायदा मंत्री किरेन रिजीजू यांनी मांडले होते. आधार कार्ड मतदान ओळखपत्राशी जोडल्यानंतर मतदारांची पडताळणी करता येईल आणि मतदार यादीतील गोंधळ दूर होईल, असे त्यांचे म्हणणे होते. मात्र या तरतुदींवर काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, बहुजन समाज पक्ष, एमआयएम या विरोधकांनी जोरदार आक्षेप नोंदविताना विधेयक मागे घ्यावे आणि छाननीसाठी स्थायी समितीकडे पाठवावे, अशी मागणी केली. निवडणूक कायद्यातील सुधारणांबाबत सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा सोईस्कर अर्थ लावून विधेयक आणल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. यावेळी झालेल्या गोंधळामुळे सभागृहाचे कामकाज तासाभरासाठी तहकूब करण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा सभागृह सुरू झाल्यानंतर गोंधळातच विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले.

विरोधकांची टीका

काँग्रेसचे नेते अधीररंजन चौधरी यांनी, हे विधेयक संसदीय स्थायी समितीकडे छाननीसाठी पाठविण्याची मागणी केली. मनीष तिवारी यांनी विधेयकावर प्रहार करताना यामुळे लोकशाहीला धोका असल्याचाही आरोप केला. मुळात आधार कायदाच आधार क्रमांक मतदार यादीला जोडण्याची मंजुरी देत नाही. हा कायदा केवळ अनुदानासारखे लाभ वितरणाशी संबंधित आहे. तर मतदान हा कायदेशीर अधिकार आहे, याकडे मनीष तिवारींनी लक्ष वेधले. ‘एमआयएम’चे असदुद्दीन ओवेसी यांनी सरकारला लक्ष्य करताना, हे विधेयक व्यक्तिगततेच्या मुलभूत अधिकारांचाही उल्लंघन करणारे आहे आणि या विधेयकाच्या माध्यमातून निवडणूक आयोगासारखी घटनात्मक संस्था दुबळी करण्याचा प्रयत्न आहे, असा प्रहार केला.