लसीचे प्रमाणपत्र नाही तर वेतन नाही! पंजाब सरकारचे आदेश

गेल्या वर्षी कोरोनाने (Covid-19) अख्ख्या जगात हाहाकार माजवल्यानंतर डेल्टा प्लस (Delta Plus) या व्हेरिएंटचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात झाला. डेल्टामुळे जगभरात असंख्य मृत्यूंची नोंद झाली. या पार्श्‍वभूमीवर जगभरात कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाची (Covid Vaccination) मोहीम मोठ्या प्रमाणात राबवण्यात आली. लसीकरणामुळे कोरोनापासून संरक्षणाचा मार्ग मिळाला. मात्र डेल्टा प्लसनंतर आता कोरोनाचा नवा व्हेरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron) जगभरात वेगाने हातपाय पसरवत आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर लसीकरण वाढवणे महत्त्वाचे असल्याने भारतातील (India) अनेक राज्यांनी कंबर कसली आहे. (Employees in Punjab will not get salary if they do not have corona vaccination certificate)

याच पार्श्‍वभूमीवर पंजाब सरकारने (Punjab Government) मोठा निर्णय घेतला आहे. कोरोनाची तिसरी लाट येण्याची भीती लक्षात घेऊन पंजाब सरकारने आपल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना सांगितले आहे की, जर त्यांनी कोरोना लसीकरण प्रमाणपत्र दाखवले नाही तर त्यांना पगार मिळणार नाही. पंजाब सरकारने म्हटले आहे, की जोपर्यंत त्यांचे कर्मचारी लसीचे प्रमाणपत्र सादर करत नाहीत तोपर्यंत त्यांना पगार दिला जाणार नाही.

राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांना पंजाब सरकारच्या मानवी संसाधन पोर्टल iHRMS वर त्यांचा पूर्ण किंवा तात्पुरती लस प्रमाणपत्र क्रमांक नोंदणी करण्यास सांगितले आहे. जर एखाद्या कामगाराने हे केले नाही तर त्याला त्याचा पगार दिला जाणार नाही. पंजाब सरकारच्या या निर्णयाकडे अधिकाधिक कर्मचाऱ्यांना लसीकरणासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी उचललेले पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे. हा आदेश अशा वेळी जारी करण्यात आला आहे, जेव्हा कोरोना विषाणूचा नवीन व्हेरिएंट असलेल्या ओमिक्रॉनचा संसर्ग पसरण्याचा धोका आहे.