नवी दिल्ली - राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांवरील अतिक्रमणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज जाहीर चिंता व्यक्त करताना अशाप्रकारचे बेकायदा कृत्ये रोखण्यासाठी आणि त्यावर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी वेगवेगळी पाहणी पथके स्थापन करण्याचे निर्देश केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयास दिले आहेत.