नवी दिल्ली - देशभरात कलंकित खासदार, आमदार यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या खटल्यांचा वेगाने निपटारा करण्यासाठी विशेष न्यायालयांची निर्मिती करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे ही न्यायालये स्थापन होऊन देखील खटल्यांचे ओझे मात्र वाढत असल्याचे दिसून येते.
आता सरकारनेच या न्यायालयांच्या कामाचे स्वरूप, परिणामकारकता आणि एकूण कामगिरी यांचा तुलनात्मक आढावा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने यासाठी आयआयएम, आयआयटी, कायदा विद्यापीठे आणि कायदा क्षेत्रातील अभ्यासकांकडे ही जबाबदारी सोपविण्याचे ठरविले असून त्यांच्याकडून प्रस्ताव मागविले आहेत.