नरेंद्र मोदी अहंकारी नेते; सोनिया गांधींची बोचरी टीका

नवी दिल्ली- शेतकरी आंदोलनावरुन काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून पहिल्यांदाच असे अहंकारी सरकार सत्तेत आले आहे, ज्याला अन्नदात्यांची पीडा दिसत नाही, अशी टीका त्यांनी केली आहे. तसेच मोदी सरकारने तात्काळ तिन्ही कृषी कायदे रद्द करावेत, अशी मागणी सोनिया गांधी यांनी केली आहे. 

लोकशाहीमध्ये जनभावनेच्या अनादर करणारे शासन आणि त्यांचा नेता जास्त काळ सत्तेत टिकत नाही. आता हे स्पष्ट झालंय की केंद्र सरकारसमोर आंदोलन करणारे धरती पुत्र घुडघे टेकणार नाहीत. आताही वेळ आहे, मोदी सरकारने तात्काळ अंहकार सोडून कोणत्याही शर्तीशिवाय तिन्ही कृषी कायदे मागे घ्यावेत. थंडीमध्ये आपला जीव गमावणाऱ्या शेतकऱ्यांचे आंदोलन सरकारने समाप्त करावे. हाच राजधर्म आहे आणि हीच मृत शेतकऱ्यांसाठी श्रद्धांजली आहे, असं सोनिया गांधी म्हणाल्या आहेत.

गेमर्ससाठी खुशखबरी! २६ जानेवारीला येणार पब्जीचा देशी अवतार FAU-G  

गेल्या 39 दिवसांपासून थंडी-पावासाची पर्वा न करता दिल्लीच्या सीमेवर असलेल्या शेतकऱ्यांची स्थिती पाहून देशवासीयांसोबत माझेही मनं दु:खी झाले आहे. सरकारने केलेल्या दुर्लक्षामुळे आतापर्यंत 50 पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी आपला जीव गमावला आहे. सरकार करत असलेल्या उपेक्षेमुळे काही शेतकऱ्यांनी आत्महत्येचं टोकाचं पाऊल उचललं. तरीही पंतप्रधान मोदी यांचे मन पाघळले नाही. तसेच भाजपच्या कोणत्याही नेत्याच्या तोंडून सांत्वनाचे दोन शब्द ऐकले नाहीत, असंही सोनिया म्हणाल्या. 

सोनिया गांधी पुढे म्हणाल्या की, मृत शेतकऱ्यांप्रति मी श्रद्धांजली अर्पित करते, देव त्यांच्या कुटुंबीयांना हे दु:ख सहन करण्याची शक्ती देवो अशी मी प्रार्थना करते. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच असे सरकार सत्तेत आले आहे, ज्याला देशाचं पोट भरणाऱ्या अन्नदात्याची पीडा आणि संघर्ष दिसत नाहीये. काही मुठभर उद्योगपतींना फायदा मिळून देण्याचा या सरकारचा अजेंडा दिसत आहे, अशी टीका सोनिया गांधी यांनी केली. 

कोरोना लस टोचून घेतलेली महिला डॉक्टरच आयसीयूत

दरम्यान, गेल्या 39 दिवसांपासून शेतकरी दिल्ली सीमेवर ठाण मांडून आहेत. सरकारने तिन्ही कृषी कायदे रद्द करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. मात्र, सरकारने कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याची तयारी दाखवली आहे, पण कायदे रद्द करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि केंद्र सरकारमधील तिढा कायम आहे.