अर्थमंत्र्यांची बजेटपूर्व बैठक; महागाईतून दिलासा देण्याची राज्यांची मागणी

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitaraman) यांनी अर्थसंकल्पापूर्वी (Pre Budget Meeting In Delhi) देशातील विविध राज्यांच्या तसेच केंद्रशासित प्रदेशांच्या (UTs) अर्थमंत्र्यांसोबत अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीमध्ये सीतारामन यांनी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाबाबत राज्यांच्या अपेक्षा आणि सूचना काय आहेत याची माहिती घेतली. दिल्लीतील विज्ञान भवनात ही बैठक पार पडली. या बैठकीत महागाईतून दिलासा देण्याची मागणी देखील करण्यात आली आहे. (Union Budget 2022-23 )

महागाईतून दिलासा देण्याची मागणी

राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांसमोर वाढत्या महागाईवर चिंता व्यक्त करत सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याची मागणी केली आहे. तर, दिल्लीचे अर्थमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) यांनी केंद्रीय करात राज्यांचा वाटा वाढवण्याची विनंती करत केंद्रीय करापेक्षा जास्त पैसा दिल्लीला देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. (Union Budget Latest Marathi News)

पिके किमान आधारभूत किंमतीवर खरेदी करावी

छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी अर्थमंत्र्यांना सर्व पिकांची किमान आधारभूत किंमतीवर खरेदी करण्याची सूचना केली आहे. वाढत्या महागाईवर चिंता व्यक्त करताना ते म्हणाले की, देशातील महागाईचा दर 14 टक्क्यांच्या वर पोहोचला आहे, विजेच्या दरात 40 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, तर बेरोजगारीचा दर 8 टक्क्यांहून अधिक असल्याचे बघेल यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी त्यांनी जीएसटी (GST) कर प्रणालीमुळे राज्याला महसुलाचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे केंद्राने पुढील पाच वर्षांसाठी जीएसटी भरपाई देणे सुरू ठेवण्याची मागणी केली आहे. (Nirmala Sitaraman)

येत्या वर्षात राज्याच्या सुमारे 5000 कोटी रुपयांच्या महसुलाचे नुकसान भरून काढण्याची व्यवस्था केंद्राने केलेली नाही, त्यामुळे जीएसटी भरपाई अनुदान पुढील पाच वर्षे जून 2022 नंतरही सुरू ठेवण्याची मागणी केली आहे. (Union Budget 2022-23)