'फ्लॅश सेल'वर आता बंदी; ई-कॉमर्सच्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल

नवी दिल्ली : भारत सरकारने आज सोमवारी देशातील ई-कॉमर्सच्या नियमात अनेक बदल करण्याची घोषणा केली आहे. ग्राहकांची मोठ्या प्रमाणावर होणारी फसवणूक आणि अन्यायकारक व्यापार पद्धतींना आळा घालण्यासाठी या नियमांमध्ये अनेक बदल करण्याचा प्रस्ताव आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने जाहीर केलेल्या वक्तव्यानुसार जे बदल आहेत, त्यामध्ये काही प्रकारच्या फ्लॅश सेलवर बंदी आणली जाणार आहे. तसेच ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मकडून नियम न पाळल्यास कारवाई केली जाणार आहे. अन्न व ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने (Food and Consumer Affairs Ministry) आज जारी केलेल्या निवेदनात याबाबतची माहिती दिली आहे.

वक्तव्यात पुढे म्हटलंय की, नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचा उद्देश हा आहे की, या कायद्यामध्ये पारदर्शकता आणणे तसेच नियामक व्यवस्था आणखीन मजबूत करणे हे आहे. सोबतच असं देखील म्हटलंय की, कंज्यूमर प्रोटेक्शन (ई-कॉमर्स), 2020 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी सल्ला तसेच सूचना मागवल्या गेल्या आहेत. ई-कॉमर्समधील अनुचित व्यापार पद्धती रोखण्यासाठी गेल्या वर्षी 23 जुलैपासून नियमांना अधिसूचित करण्यात आले होते.

मात्र, त्यानंतर नाराज ग्राहक, व्यापारी आणि ई-कॉमर्समधील संघटनांच्या बाबतीत सरकारला फसवणूक आणि अन्यायकारक व्यापार पद्धतीची माहिती देण्यात येत आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.

काही विशिष्ट ई-कॉमर्स संस्था ग्राहकांची निवड मर्यादित करण्याचा प्रयत्न करतात. यामध्ये प्लॅटफॉर्मवर विक्री करणाऱ्या एखादा विक्रेत्याकडे कोणतीही यादी किंवा ऑर्डरची पूर्तता करण्याची क्षमता असत नाही. मात्र, तरिही प्लॅटफॉर्मद्वारे नियंत्रित दुसर्‍या विक्रेत्यास फक्त 'फ्लॅश किंवा बॅक-टू-बॅक' ऑर्डर देत राहण्याचा प्रकार आढळून येतो. मंत्रालयाने म्हटलंय की विशिष्ट प्रकारच्या फ्लॅश विक्रीवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव आहे.

येणाऱ्या काळात ऍमेझॉन, फ्लिपकार्टसारख्या ई-कॉमर्स साईटवर आपल्याला फ्लॅश सेल दिसणं बंद होणार आहे. सरकार आता ई-कॉमर्स कंपन्यांसाठी असलेल्या नियमांमध्ये मोठे बदल करणार आहे. या नव्या बदलांच्या प्रस्तावामध्ये फ्लॅश सेलवर बंदी घालण्याची योजना आहे. यानुसार ई-कॉमर्स कंपन्या आता आपल्या प्लॅटफॉर्मवर ऑफर केली जाणारी सेवा अथवा प्रोडक्ट्ससाठी फ्लॅश सेल आयोजित करु शकत नाही. फ्लॅश सेलमध्ये कंपन्या अत्यंत कमी काळासाठी खूपच कमी दरामध्ये आपल्या प्रोडक्ट्सची विक्री करते. सरकार ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर ग्राहकांच्या हिताचं संरक्षण करण्यासाठी नियमांना सातत्याने कडक करत आहेत. हे सगळे बदल याच कठोर नियमांचा भाग आहेत.