राज्यसभेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एवढी मोठी निलंबनाची कारवाई!

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाला काल सूरूवात झाली आणि अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्यसभेच्या 12 खासदारांना निलंबित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गेल्या पावसाळी अधिवेशनात अयोग्य वर्तन केल्याने या सदस्यांना हिवाळी अधिवेशनाच्या उर्वरित कामकाजासाठी निलंबित करण्यात आले आहे. राज्यसभेच्या इतिहासात ही सर्वात मोठी शिक्षा असून, पहिल्यांदाच एवढ्या खासदारांना एवढ्या काळासाठी निलंबीत करण्यात आलंय. संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी उपसभापती हरिवंश यांच्या परवानगीने याबाबतचा प्रस्ताव मांडला होता. विरोधकांच्या गदारोळातच सभागृहाने हा प्रस्ताव मंजूर केला.

निलंबीत केलेल्या १२ सदस्यांमध्ये सीपीएमचे इलामाराम करीम, काँग्रेसच्या फुलो देवी नेताम, छाया वर्मा, रिपून बोरा, राजमणी पटेल, सय्यद नासिर हुसेन, अखिलेश प्रताप सिंग, तृणमूल काँग्रेसच्या डोला सेन आणि शांता छेत्री, प्रियांका चतुर्वेदी आणि शिवसेनेचे अनिल देसाई आणि CPI च्या विनय विश्वम यांचा समावेश आहे.

राज्यसभेत आजवर झालेलं हे सर्वाधिक सदस्यांचं निलंबन असल्याचं संसदीय कामाचा लेखाजोखा ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. यापूर्वी 2020 मध्ये 8 खासदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं. ही संख्या दुसऱ्या क्रमांकावर गेली आहे. त्यावेळी डेरेक ओब्रायन (तृणमुल काँग्रेस), संजय सिंग (आम आदमी पार्टी), राजीव सातव (काँग्रेस), केके नागेश (सीपीएम), सय्यद नासिर हुसेन (काँग्रेस), रिपुन बोरा (काँग्रेस), डोला सेन (तृणमूल काँग्रेस) आणि एलमाराम करीम. (सीपीएम) यांचा समावेश होता.