Muslim Reservation : मुस्लिमांचं चार टक्के आरक्षण का रद्द केलं? अमित शहांनी सांगितलं 'कारण'

नवी दिल्ली : कर्नाटकात विधानसभा निवडणुका (Karnataka Assembly Election 2023) तोंडावर आल्या आहेत. 10 मे रोजी मतदान होणार आहे. अशा स्थितीत विविध राजकीय पक्षांकडून एकमेकांवर चिखलफेक सुरु आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनीही आज (शनिवार) काँग्रेसवर हल्लाबोल केला. काँग्रेसनं असंवैधानिक पद्धतीनं मुस्लिमांना चार टक्के आरक्षण दिलं होतं. मात्र, भाजपनं ही प्रथा संपवली, असं शहा म्हणाले.

एका वृत्तवाहिनीनं आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात बोलताना शहा म्हणाले, 'भाजपनं पात्र व्यक्तींना आरक्षणाचा अधिकार दिला आहे. सामाजिक दृष्टिकोनातून न्यायाचा विचार केला तर कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारनं (Congress) असंवैधानिकपणे 4 टक्के मुस्लिम आरक्षण दिलं होतं. हे असंवैधानिक आहे. कारण, आपली राज्यघटना धर्माच्या आधारावर आरक्षणाला परवानगी देत ​​नाही.'

शहा पुढं म्हणाले, भाजप सरकारनं मुस्लिमांचं 4 टक्के आरक्षण (Muslim Reservation) रद्द केलं आहे. सरकारनं एससी, एसटी, वोक्कलिगा आणि लिंगायत यांच्या आरक्षणात वाढ केली आहे. आम्ही पात्र लोकांना अधिकार दिले आहेत, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

कर्नाटकातील भाजप सरकारनं गेल्या महिन्यात अल्पसंख्याकांचे चार टक्के आरक्षण रद्द केलं होतं. दोन प्रमुख समुदायांच्या कोट्यात हे आरक्षण समाविष्ट करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला होता. या निर्णयानुसार, ओबीसी प्रवर्गाच्या 2B वर्गीकरणांतर्गत मुस्लिमांना दिलेलं 4 टक्के आरक्षण आता दोन समान भागांमध्ये विभागलं जाईल आणि वोक्कालिगा आणि लिंगायतांच्या कोट्यात जोडलं जाणार आहे.