PM Modi: फोर्टिफाईड तांदळाचं देशभरात होणार मोफत वितरण; केंद्र सरकारचा निर्णय, १७ हजार कोटींचा खर्च

नवी दिल्लीः पंतप्रधान गरीब कल्याण तसेच अन्य योजनांतर्गत २०२८ सालापर्यंत पोषण तत्त्वांनी मूल्यवर्धित (फोर्टिफाईड) तांदळाचे मोफत वितरण करण्यात येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये बुधवारी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या तांदळाच्या वाटपासाठी तब्बल १७ हजार ८२ कोटी रुपयांचा खर्च येणार असल्याचे माहिती आणि नभोवाणी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील अन्नधान्य वाटपाच्या सर्व योजनांतर्गत या तांदळाचे वाटप केले जाईल. ॲनिमिया टाळण्याबरोबरच सूक्ष्म पोषक द्रव्यांचा पुरवठा होण्यासाठी हा तांदूळ उपयुक्त ठरणार आहे. या तांदळात ‘व्हिटॅमिन बी - १२’, ‘फॉलिक ॲसिड, ‘व्हिटॅमिन- ए’ तसेच झिंक या पोषक तत्त्वांचा समावेश असतो अशी माहिती मंत्री वैष्णव यांनी दिली.

मोफत अन्नधान्य योजनेचा लाभ देशभरातील ८१ कोटी लोकांना होतो. या योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून आर्थिक मदत केली जाते असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान याच मंत्रिमंडळ बैठकीत राजस्थान आणि पंजाबच्या सीमा भागांतील रस्ते कामांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे. या कामांवर ४ हजार ४०६ कोटी रुपये इतका खर्च होणार आहे. ‘‘ सीमा भागातील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यावर केंद्र सरकारचा भर आहे. पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या तर रोजगारांच्या नव्या संधी निर्माण होतील आणि लोकांचे जीवनमानही सुधारेल,’’ असे वैष्णव यांनी सांगितले.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ७५ व्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात देशातील पोषक मूल्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा मांडला होता.

या माध्यमातून वितरण

- लक्ष्य केंद्रित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

- सर्वसमावेशक बालविकास सेवा

- पीएम पोषण

- अन्य पूरक योजना

गुजरातमध्ये ‘एनएमएचसी’

गुजरातमधील लोथल येथे नॅशनल मेरिटाइम हेरिटेज कॉम्पलेक्स (एनएमएचसी) स्थापण्याच्या प्रस्तावालाही मंत्रिमंडळाकडून मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पातून २२ हजार नवे रोजगार निर्माण होणे अपेक्षित असून त्यातील पंधरा हजार हे प्रत्यक्ष रोजगार असतील तर सात हजार अप्रत्यक्ष रोजगार असतील.

स्थानिक समुदायांना या प्रकल्पाचा मोठा लाभ होणार असून पर्यटक, संशोधक, सरकारी, शैक्षणिक संस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्यांनाही त्याचा फायदा मिळणार आहे, असे सरकारकडून सांगण्यात आले. या प्रकल्पाचा आराखडा स्थापत्यक्षेत्रातील अग्रणी फर्म हाफीज काँट्रॅक्टर यांनी तयार केला असून याच प्रकल्पाचा फेज-१ (अ) हा टप्पा टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड पूर्ण करणार आहे.