धार्मिक भावना दुखावण्याचं स्वातंत्र्य अभिव्यक्तीच्या अधिकारात नाही; हायकोर्टाचा निर्णय

लखनऊ : अलाहाबाद हायकोर्टाने गेल्या सोमवारी एका खटल्यादरम्यान एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. कोर्टाने म्हटलंय की, एखाद्या धर्मनिरपेक्ष राज्यामधील अभिव्यक्तीच्या स्वांतत्र्यामध्ये कुणालाही इतरांच्या धार्मिक भावाना दुखावण्याचा अधिकार असू शकत नाही. आणि यानुसारच कोर्टाने मोहम्मद नईम या आरोपीच्या अटकपूर्व जामिनाला नकार दिला आहे. मोहम्मद नईम हे पॉप्यूलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) चे कार्यकर्ते आहेत. त्यांनी राम मंदिराच्या भूमीपूजनावेळी वादग्रस्त वक्तव्य केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. राम मंदिराच्या भूमीपूजनावेळी बाबरी मस्जिदीची जमिन वाचवायला पुढे या, असं मुस्लिमांना उकसावणारं वक्तव्य त्यांनी केल्याचा आरोप त्यांच्यावर तक्रारदारांकडून ठेवण्यात आला आहे. 

हेही वाचा - शरद पवारांनी घेतला लशीचा दुसरा डोस; म्हणाले, 'लस घेऊन सक्रिय सहभाग नोंदवा'

तक्रारदार अनिल कुमार यांनी ही तक्रार दाखल केली आहे. मोहम्मद नईम हे राम मंदिराच्या भूमीपूजनाबाबत वादग्रस्त वक्तव्य करुन मुस्लिमांना चिथावत असल्याचं गावकऱ्यांकडून कळताच अनिल कुमार हे अमित कुमार यांच्यासोबत खर्तुआमधील बहुरालीमध्ये पोहोचले. अनिल कुमार यांच्या तक्रारीनंतर IPC च्या कलम 153 अ नुसार, दोन धर्मांमध्ये तेढ निर्माण करण्याच्या आरोपाखाली त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर आरोपीचे वकील युसुफ उझ झमान साफवी यांनी म्हटलंय की, आरोपीवर करण्यात आलेले आरोप हे साफ चुकीचे आणि बनावट आहेत. तसेच त्यांना चुकीच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे. तसेच या खटल्यातील आरोपी हे एक धार्मिक गृहस्थ असून ते एक प्रतिष्ठीत सामाजिक कार्यकर्ते असल्याचंही त्यांच्या वकीलांनी कोर्टात नमूद केलं. 

हेही वाचा - Corona: दुसऱ्या लाटेने मोडले सगळे रेकॉर्ड्स; एका दिवसांत आढळले तब्बल 1.15 लाख रुग्ण

मात्र, दोन्ही पक्षाची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायाधीश चंद्री धारी सिंह यांनी मोहम्मद नईम यांच्या जामिन देण्यास नकार दिला आहे. यावेळी दिलेल्या आदेशात त्यांनी म्हटलंय की, एका धर्मनिरपेक्ष राज्यामध्ये भाषण आणि अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्यामध्ये धार्मिक नागरिकांच्या भावनांना दुखावण्याचं स्वातंत्र्य समाविष्ट नाही. न्यायालयाने म्हटलंय की, आरोपीद्वारे धर्म अथवा समुदायासंदर्भात केलेलं वक्तव्य हे दुसऱ्या समुदायाविरोधात उकसावणारे होते. त्यामुळे प्राथमिकदृष्ट्या IPC च्या कलम 153 अ नुसार, हा दंडनीय अपराध आहे.