ओबीसींना घटनात्मक आरक्षण द्या!

नवी दिल्ली : इतर मागासवर्गीय समाजाच्या हक्काचे आरक्षण कमी होण्याचा धोका आहे, अशी चिंता व्यक्त करतानाच ओबीसींनी (OBC) अनुसूचित जाती जमातींसारखे घटनात्मक आरक्षण द्या. यामुळे आरक्षणाला कायमचे संरक्षण मिळेल. तसेच आमागी काळात होणाऱ्या जनगणनेत ओबीसींची जाती आधारित जनगणना करा, असे ठराव अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या राष्ट्रीय परिषदेत करण्यात आले.

नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन येथे समता परिषदेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक झाली. महाराष्ट्राचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, माजी खासदार राजकुमार सैनी, भुवनेश्‍वर महातो यांच्यासह राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांतून ओबीसींचे अनेक नेते त्यास उपस्थित होते. इतर मागासवर्गीयांचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करावे, त्यासाठी केंद्र सरकारने एम्पिरिकल डाटा राज्यांना द्यावा, अशी एकमुखी मागणी यावेळी करण्यात आली. ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत अनेक मुद्दे या परिषदेत मांडण्यात आले.

सविता सैनी यांनी एक मुलगी लग्न होऊन एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात गेल्यास तिला ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही, हा अन्याय दूर केला पाहिजे, असा मुद्दा मांडला. काही जणांनी आरक्षणाची मर्यादा आता ५० टक्क्यांच्या पुढे नेली पाहिजे. त्याशिवाय आरक्षणाचा पूर्ण लाभ विविध समाजांना देता येणार नाही, असे स्पष्ट करताना ओबीसींच्या हक्काचे आरक्षण हिरावून घेऊ नका. अन्यथा तुमच्याकडून सत्ता हिरावून घेऊन, असा इशारा ओबीसी नेत्यांनी केंद्र सरकारला दिला.

सैनी म्हणाले, ‘‘देशातील एकाही न्यायालयात ओबीसी समाजातील न्यायाधीश नव्हता. काही परिवारांनी राजकारणावर, तर काहींनी सरकारी नोकऱ्यांवर ताबा मिळविला आहे. त्यासाठी इतर मागासवर्गीयांनी संघटित होण्याची गरज आहे.’’ माजी खासदार महातो यांनी केंद्राकडे जातीआधारित जनगणनेची मागणी करताना, ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावू नका. अन्यथा आम्ही तुम्हाला सत्तेपासून दूर नेऊ, असा इशारा दिला.

लोकांना जागृत करावे लागेल

छगन भुजबळ यांनी खानविलकर खंडपीठाने दिलेल्या निकालाचा अर्थ सांगताना हा निकाल सर्व राज्याला लागू असल्याचे स्पष्ट केले. हे अनेकांना माहीत नाही. त्यामुळे प्रत्येकाने त्यांच्या राज्यात जाऊन यासंबंधी ओबीसी समाजामध्ये जनजागृती करावी. यातून सर्वच राज्यातून इतर मागासवर्गीयांचा एम्पिरिकल डाटा जाहीर करण्याची मागणी जोर धरेल आणि केंद्र सरकारला हा डाटा राज्यांना द्यावा लागेल. त्यामुळे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होईल, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला.