कर्मचारी ऑफिसला उशिरा येण्याआधी आता दहावेळा विचार करणार; केंद्र सरकारने आणलाय नवा आदेश

नवी दिल्ली- ऑफिसमध्ये उशिरा कामास येणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती आहे. ऑफिसमध्ये १५ मिनिटांपेक्षा जास्त उशीर होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना माफ केले जाणार नाही असं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे. कर्मचाऱ्याला १५ मिनिटांपेक्षा जास्त उशीर झाल्यास, त्याचा अर्धा दिवसाचा पगार कापला जाणार आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही चिंतेची बाब आहे असं म्हणावं लागेल.

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या ऑफिसची वेळ ही ९ ते ५.३० अशी आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी किमान ९.१५ पर्यंत ऑफिसमध्ये येणं अपेक्षित असतं. पण, अनेक कर्मचारी अपेक्षित वेळेत ऑफिसमध्ये येत नसल्याचं आढळून आलं होतं. अशा प्रकारच्या अनेक तक्रार केंद्र सरकारला मिळाल्या होत्या. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या कार्मिक मंत्रालयाने यासंदर्भात कठोर होण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कोरोनाच्या काळामध्ये बायोमेट्रिक सिस्टिमचा वापर करणे थांबवण्यात आले होते. पण, आता केंद्र सरकारच्या वतीने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह सर्व कर्मचाऱ्यांनी बायोमेट्रिक सिस्टिमचा वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (डीओपीटी) जास्तीत जास्त १५ मिनिटे उशीर झाल्यास कर्मचाऱ्याला माफ करण्याचं ठरवलंय, पण यापेक्षा जास्त उशीर झाल्यास कर्मचाऱ्याला आपल्या दिवसाच्या अर्ध्या पगारावर पाणी सोडावे लागणार आहे.

कर्मचारी कोणत्या दिवशी ऑफिसमध्ये आला नाही तर त्याने पूर्वीच याबाबत माहिती देणे आवश्यक आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात सांगितलं की, आमच्या कामाची वेळ निश्चित असत नाही. अनेकदा आम्ही काम घरी घेऊन जातो. शिवाय अनेकदा आम्ही सात वाजेपर्यंत ऑफिसमध्ये काम करत असतो. सुट्टी किंवा आठवडा सुट्टीमध्ये इलेक्ट्रॉनिक फाईलवर घरून काम केलं जातं.

२०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासूनच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या ऑफिसची वेळ निश्चित करण्यासाठी आग्रही राहिली आहे. पण, कर्मचाऱ्यांनी याला विरोध केला होता. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी वेळेत ऑफिसमध्ये यावं यासाठी बायोमेट्रिक सिस्टिम बसवण्यात आली होती. अनेक अधिकाऱ्यांनी रांगेत उभे राहणे टाळण्यासाठी आपल्या कॅबिनमध्येच बायोमेट्रिक सिस्टिम बसवली होती. सरकारने आता पुन्हा बायोमेट्रिक सिस्टिम वापरण्याबाबत सरकारी ऑफिसांना आदेश जारी केले आहेत.