सरकारलाच लोक मरताना पाहायचेत; दिल्ली उच्च न्यायालय प्रोटोकॉलवर भडकले

नवी दिल्ली - राजधानी दिल्लीतील कोरोनाचा वाढता संसर्ग आणि कोलमडून पडलेल्या आरोग्य व्यवस्थेवर उच्च न्यायालयाने आज कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. आता सरकारलाच लोकांना मरताना पाहायचे आहे की काय असे वाटू लागल्याची खंत न्यायालयाने व्यक्त केली. रेमडेसिव्हिरच्या वापराचा प्रोटोकॉल तयार करताना केंद्र सरकारने डोके वापरल्याचे दिसत नाही अशी खंतही न्यायाधीशांनी व्यक्त केली. न्या. प्रतिभा.एम. सिंह यांच्या पीठासमोर आज याबाबत सुनावणी पार पडली.

नियमानुसार ज्या रुग्णांकडे ऑक्सिजन उपलब्ध नसेल त्यांना रेमडेसिव्हिर देखील दिले जाणार नाही. आता सरकारलाच लोकांना मरताना पाहायचे आहे की काय असा सवालही न्यायालयाने केला. दरम्यान याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांनी आयसीयू बेडची मागणी न्यायालयाकडे केली होती पण न्यायाधीशांनी सहानुभूती व्यक्त करताना असा बेड उपलब्ध करून देण्यास असमर्थता दर्शविली. आम्ही तुमच्या दुःखामध्ये सहभागी आहोत पण आता रुग्णालयातच बेड उपलब्ध नसल्याने ते तरी काय करतील अशी खंत न्यायालयाने व्यक्त केली.

साठा करू नका

अन्य एका खंडपीठासमोर देखील कोरोनाबाबत सुनावणी पार पडली. नागरिकांनी ऑक्सिजन सिलिंडर आणि औषधे यांचा साठा करून ठेवू नये असे आवाहन न्यायालयाने केले आले. वैद्यकीय संसधानांची कृत्रिम टंचाई टाळण्यासाठी लोकांनी साठेबाजी करू नये असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. न्या. विपिन संघी आणि न्या. रेखा पल्ला यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली