केंद्र सरकारने बदलला ५० वर्षापूर्वीचा पेन्शनचा नियम

केंद्र सरकारने 50 वर्षांपूर्वीच्या 1972 मधील अस्तित्वात आलेल्या पेन्शनच्या नियमांत मोठा बदल केला आहे. नव्या नियमांनुसार पेन्शनधारकाच्या हत्येनंतरही पेन्शन सुरुच राहणार नाही. 1972 मध्ये आलेल्या कायद्याचा लोक गैरफायदा घेत असल्याचं निदर्शनास आल्यानंतर सरकारनं हे मोठं पाऊल उचललं आहे. पेन्शनधारकाची हत्या करुन पेन्शन आपल्या नावावर करण्याच्या घटना सतत समोर येत होत्या. आता, या घटनेला आळा बसेल, असं म्हटलं जातेय.

1972 मध्ये आलेल्या नियमांनंतर पेन्शनधारकांच्या हत्येच्या घटना वाढल्या होत्या. पेन्शनसाठी घरातच हत्येचे कटही रचले जात होते. जोडीदार अथवा मुलं पेन्शनधारकांना मारत असे. अशा घटनामध्ये सरकारनं कौटंबिक पेन्शनला निलंबित केलं होतं. जोपर्यंत न्यायालयातून निर्णय येत नाही, तोपर्यंत कोणालाही पेन्शन मिळणार नाही, असा नियम तयार अमंलात आणला होता. जर आरोपी निर्दोष सुटल्यास कायदेशीररित्या त्याला पेन्शन सुरु केली जात होती. जर आरोपी दोषी आढळल्यास कुटुंबातील दुसऱ्या सदस्याला पेन्शनसाठी पात्र ठरवलं जात होतं.

भारतातील न्यायव्यवस्था पाहून 16 जून 2021 रोजी केंद्र सरकारने आपल्या नियमांत बदल केला आहे. अशा परिस्थितीत पेन्शन स्थगित केली जाणार नाही, आरोपीसोडून इतर पात्र सदस्याला लगेच पेन्शन दिली जाईल. मृताचे मुलं असो किंवा आई-वडिल. पात्र सदस्याला (आरोपीसोडून) पेन्शन दिली जाणार.

नवीन आदेशात म्हटलं आहे की, 'हा महत्वाचा निर्णय घेण्यापूर्वी कायदेशीर व्यवहार विभागाशी सल्लामसलत आणि चर्चा केली आहे. तसेच सर्व तरतुदींचा आढावाही घेण्यात आला आहे.' कार्मिक मंत्रालयाकडून 16 जून रोजी पेन्शनबाबतचा हा नवीन आदेश जारी करण्यात आला आहे. यामध्ये म्हटलेय की, 'कुटुंबातील अन्य सदस्यांना (पात्र मुलं अथवा आई-वडिल) कौटंबिक पेन्शन न देणं चुकीचं आहे. कायदेशीर कारवाईला उशीर लागू शकते. अंतिम निर्णय येईपर्यंत जास्त वेळ लागतो, त्यामुले मृतकाच्या मुलांना /आई-वडिलांना कौटंबिंक पेन्शन न मिळाल्यामुळे आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे हा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.'