'गुजरात'मुळे संसद अधिवेशनाचा मुहूर्त पुढे

नवी दिल्ली - संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा प्रस्तावित मुहूर्त पुढे जाणार हे निश्‍चित झाले असून नेहमीच्या वेळापत्रकापेक्षा किमान दोन आठवड्यांनी पुढे म्हणजे डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात हे अदिवेशन होईल असे संसदीय सचिवालयांच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. येत्या 5 किंवा 7 डिसेंबरपासून हे अधिवेशन सुरू करून डिसेंबर अखेरपर्यंत ते चालविण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे सांगितले जाते. गुजरातच्या निवडणुकीसाठी भाजप मंत्री व नेत्यांची "ड्यूटी" लावण्यात आल्याने संसदीय अधिवेशनाचा मुहूर्त यंदा पुढे गेल्याची चर्चा आहे.

हिवाळी अधिवेशन संसदीय परंपरा व प्रथेनुसार नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात सुरू होते व डिसेंबरच्या अखेरच्या आठवड्यापर्यंत समाप्त होते. यंदा गुजरात निवडणुकीमुळे त्याला छेद दिला जाण्याची चिन्हे आहे. गुजरातची निवडणूक भाजपने अतिशय प्रतिष्ठेची केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री मित शहा यांचे हे गृहराज्य असल्याने तेथील विजय-मोहीमेत भाजप कोणतीही कसर बाकी ठेवू इच्छित नाही. 187 जागांच्या गुजरात विधानसभेसाठी १ व ५ डिसेंबरला मतदान होणार आहे. त्यानंतरच संसदीय अधिवेशन होऊ शकते. सचिवालय सूत्रांच्या माहितीनुसार संसदीय अधिवेशनाची अधिसूचना किमान १५ दिवस निघणे आवश्‍यक असते. ती अद्यापपर्यंत निघालेली नाही. साहजिकच या महिन्यात अधिवेशनाला सुरवात होण्याची शक्‍यता नाही. दरम्यान नवीन संसद भवनाचे काम अद्याप अपूर्ण असल्याने हिवाळी अधिवेशन तेथे घेण्याचा महत्वाकांक्षी विचार सरकारला सोडून द्यावा लागण्याची स्पष्ट चिन्हे आहेत.

यंदाही गुजरात प्रचारात भाजपने सारी शक्ती पणाला लावली आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्रीअरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने गुजरातमध्ये यंदा जोर लावला आहे. राज्याच्या ग्रामीण भागात कॉंग्रेसचे पक्षसंघटन मजबूत आहे. . त्यामुळे भाजपला दोन आघाड्यांवर लढावे लागत आहे. मोरबी पूल दुर्गटनेचेही सावट यंदाच्या निवडणुकीवर आहे. भाजपने तेथे उमेदवारच बदलला आहे. मोदी व शहा यांना गुजरातमध्ये कोणतीही रिस्क नको आहे. त्यादृष्टीने भाजप खासदार, केंद्रीय मंत्री यांच्या प्रचाराचे वेळापत्रक दिल्लीतून निश्चित करण्यात आले आहे. हिमाचल प्रदेशातही विधानसभेसाठी आज मतदान झाले. तथापि भाजपला आता गुजरात निवडणुकीसाठी संसद अधिवेशनावर परिणाम होऊ नये यादृष्टीने हिवाळी अधिवेशनही डिसेंबरात घेण्याच्या दृष्टीने हालचाली आहेत.

हिवाळी अधिवेशनात सरकारने चर्चा व मंजुरीसाठी किमान २४ ते ३० विधेयके सज्ज ठेवल्याचे सांगितले जाते. पावसाळी अधिवेशनात मंजूर होऊ न शकलेल्या विधेयकांचाही यात समावेश आहे.