J. P. Nadda : सुविधांवरचा खर्च जीडीपीच्या दोन टक्क्यांपर्यंत ; आरोग्यमंत्री जे.पी. नड्डा यांचा लोकसभेत दावा

नवी दिल्ली : ‘‘केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी केलेली तरतूद उल्लेखनीय आहे. आतापर्यंत देशांतर्गत ढोबळ उत्पन्नाच्या (जीडीपी) १.१ टक्के राहिलेला आरोग्य क्षेत्रावरील खर्च पहिल्यांदा जवळपास दोन टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे,’’ असा दावा आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांनी आज लोकसभेमध्ये केला.

आरोग्य मंत्रालयाच्या अनुदानविषयक मागण्यांना उत्तर देताना आरोग्यमंत्री नड्डा यांनी विरोधी पक्षांना आरोग्य क्षेत्रासाठी सरकारने केलेल्या सकारात्मक उपाययोजनांचे स्वागत करण्याचा दिलदारपणा दाखवा, असे उपरोधिक आवाहन केले. आरोग्य सुविधांवरील खर्च वाढविणे आणि अन्य खर्च कमी करणे हा मुद्दा चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षांच्या नेत्यांकडून उपस्थित करण्यात आला होता. त्याचा दाखला देताना मंत्री नड्डा यांनी आरोग्यमंत्रालयासाठी २०१४-१४ मध्ये ३३,२७८ कोटी रुपये असलेली आर्थिक तरतूद आज ९०,९५८ कोटी रुपयांवर पोहोचली असल्याकडे लक्ष वेधले. ही वाढ १६४ टक्क्यांची असल्याचाही दावा त्यांनी केला. राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमेद्वारे (नॅशनल हेल्थ मिशन) राज्यांमध्ये आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी २५ टक्के वाढीव तरतूद केली असल्याचे सांगताना आतापर्यंत जीडीपीच्या १.१ टक्के राहिलेला आरोग्य सुविधांवरील खर्च १.९ टक्क्यांपर्यंत गेला असल्याचेही मंत्री नड्डा म्हणाले.

प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना- आयुष्मान भारत’मध्ये ४० टक्के लोकसंख्येला लाभ मिळत आहे १२ कोटी कुटुंबातील ५५ कोटी लोकांना वार्षिक पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार मिळत आहेत. तर १.७३ लाख आयुष्मान आरोग्यमंदिर उभारले आहेत. देशात २२ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थांना (एम्स) मंजुरी मिळाली असून १८ कार्यरत आहेत. तर चार संस्थांचे काम सुरू आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या आधुनिकीकरणाची योजना राबविली जात आहे.

कर्करोगावरील १३१ औषधे अत्यावश्यक श्रेणीत आणली असून त्यांच्या किमतींवर सरकार देखरेख ठेवत आहे, असे जे.पी.नड्डा म्हणाले.

केंद्र निधी देते, राज्ये खर्च करत नाहीतः नड्डा

आयुष्मान भारत योजनेतील पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठीच्या योजनेची तरतूद घटविल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी चर्चेदरम्यान केला होता. त्याचा समाचार घेताना आरोग्यमंत्री नड्डा यांनी केंद्राकडून निधी देऊनही राज्यांकडून खर्च होत नसल्याचे प्रत्युत्तर दिले. मागील अर्थसंकल्पात ४,२०० कोटी रुपये या योजनेसाठी तरतूद करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात खर्च १,८०६ कोटी रुपये झाला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ३,२०० कोटी रुपये तरतूद करण्यात आल्याचे जे. पी. नड्डा म्हणाले.