Amit Shah : संविधानात अल्पसंख्याकांना आरक्षण नाही; मुस्लिम आरक्षण रद्द केल्यानंतर शाहांचं मोठं वक्तव्य

Karnataka Election : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी कर्नाटकच्या बिदरमध्ये (Karnataka Bidar) एका सभेला संबोधित करताना राज्यात धर्माच्या आधारावर आरक्षण दिल्याबद्दल काँग्रेसवर (Congress) निशाणा साधला.

याबाबत घटनेत कोणतीही तरतूद नसल्याचं ते म्हणाले. कर्नाटकातील भाजप सरकारनं (BJP Government) मुस्लिमांना दिलेलं चार टक्के आरक्षण हटवल्यानंतर अमित शाहांचं हे वक्तव्य समोर आलंय.

एएनआयच्या वृत्तानुसार अमित शाह (Amit Shah) म्हणाले, अल्पसंख्याकांना देण्यात आलेलं आरक्षण संविधानानुसार नव्हतं. धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्याची संविधानात कोणतीही तरतूद नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

कर्नाटकातील निवडणुकीपूर्वी शुक्रवारी झालेल्या शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत बोम्मई सरकारनं मुस्लिमांसाठीचं चार टक्के ओबीसी आरक्षण (Muslim Reservation) संपुष्टात आणलं आणि वीरशैव-लिंगायत आणि वोक्कलिगा या दोन प्रमुख समुदायांमध्ये विभागलं. यासोबतच भाजप सरकारनं मुस्लिमांना 10 टक्के आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्ग (EWS) श्रेणीत स्थानांतरित करण्याचा निर्णय घेतला.

काँग्रेसनं राजकारणासाठी आरक्षण दिलं - शाह

केंद्रीय मंत्री म्हणाले, काँग्रेसनं ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाचा भाग म्हणून अल्पसंख्याकांना आरक्षण दिलं. मात्र, भाजपनं ते आरक्षण रद्द करुन वोक्कलिगा आणि लिंगायत समाजाला (Lingayat Community) आरक्षण दिलं. काँग्रेस व्होट बँकेचं राजकारण करत असल्याचा आरोपही शाहांनी केला.

ओवैसींचा भाजप सरकारवर निशाणा

अमित शाहांनी रविवारी कर्नाटक दौऱ्यात 'गरोटा शहीद स्मारक' आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या स्मारकाचं उद्घाटन केलं. त्यावेळी ते बोलत होते. दरम्यान, एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनीही कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिलीये. ओवैसींनी भाजप सरकारचा हा निर्णय मुस्लिमविरोधी असल्याचं म्हटलंय.