नवी दिल्ली- देशात सध्या निवडणूक रोखे चर्चेत आहेत. सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक रोख्यांची माहिती सार्वजनिक करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. निवडणूक रोखे ही योजना राजकीय पक्षांना देणगी देण्यासाठी २०१८ मध्ये आणण्यात आली होती. यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल असा दावा करण्यात आला होता. जगभरात राजकीय पक्षांना देणगी देण्याच्या पद्धती कशा आहेत हे आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करुया.
राजकीय पक्षांना देणगी कशी मिळते हा वादाचा विषय ठरु शकतो, पण राजकीय पक्षांना प्रचारासाठी आणि पक्ष चालवण्यासाठी पैसा लागतो हे स्पष्ट आहे. राजकारणात जेथे पैसा येतो तेथे भ्रष्टाचाराला देखील संधी मिळते. पण, जगभरात राजकीय पक्षांना देणगी मिळण्याच्या पद्धती वेगवेगळ्या आहेत. या सर्व पद्धती गुंतागुतीच्या आहेत. मात्र, राजकीय पक्षांना देणगी देण्याच्या काही वैध पद्धती देखील आहेत.(How do political parties around the world get donations for elections find out)
जगभरातील अनेक देशांनी पक्षांना मिळणाऱ्या देणगीचे नियोजन करण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना अंमलात आणल्या आहेत. सरकारी समूह इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर डेमोक्रेसी अँड इलेक्टोरल असिस्टेन्सने १७२ देशांच्या निवडणूक देणगीबाबत अभ्यास केला आहे. काही देशांमध्ये व्यक्तिगत देणगी देण्यास परवानगी आहे, तर काही देशात कॉर्पोरेट देणगी देता येते. काही देशांमध्ये निवडणूक प्रचारासाठी सरकारी तिजोरीचा देखील वापर केला जातो.
संस्थेने अभ्यास केलेल्या १७२ देशांपैकी ४८ देशांमध्ये कंपन्यांकडून थेटपणे राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणगीवर बंदी आहे. १२४ देशांमध्ये कॉर्पोरेट कंपन्या थेटपणे राजकीय पक्षांना देणगी देऊ शकतात. अमेरिकेमध्ये देणगीसाठी वेगळी पद्धत आहे. अमेरिकेमध्ये पॉलिटिकल अॅक्शन कमेटी (PAC) किंवा राष्ट्रपती निवडणूक अभियान फंड निवडणूक प्रचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या निधीची व्यवस्था करते.
फेडरल निवडणूक आयोग PAC वर नियंत्रण ठेवत असते. PAC कमिटी उमेदवार किंवा राजकीय पक्षांकडून चालवले जात नाही, तर कॉर्पोरेशन, लेबर यूनियन, व्यापार संघटना किंवा सदस्यत्व घेतलेल्या इतर संघटना PAC चालवतात. याशिवाय अधिकृत राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार प्रेसिडेंशियल फंडिग प्रोग्राममधून देणगी मिळवू शकतो. निवडणूक झाल्यानंतर फेडरल निवडणूक आयोग या सर्व देणग्यांचे ऑडिट करते.
निवडणुकीदरम्यान अनेकदा काळ्या पैशाचा वापर केला जातो. अशा स्थितीमध्ये देणगीच्या पैशांना बँकिग प्रक्रियेमध्ये आणण्याचा पर्याय अनेक देशांनी स्वीकारला आहे. इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर डमोमोक्रेसी अँड इलेक्टोरल असिस्टेन्सच्या नुसार, १६३ देशांपैकी ७९ देशांमध्ये राजकीय पक्षांना मिळालेली देणगी बँकिग प्रक्रियेतून जाणे आवश्यक नाही. तर, ६९ देशांमध्ये राजकीय पक्षांना देण्यात येणारा निधी बँकिंग प्रक्रियेमधून जाणे अनिवार्य आहे. (Latest Marathi News)
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
