Bank Privatisation: आता 'ही' सरकारी बँक विकली जाणार; सरकारने सांगितला प्लॅन

IDBI Bank gets domestic global bids for stake sale सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक आयडीबीआय बँकेची निर्गुंतवणूक पुढील आर्थिक वर्षात (FY 2023-24) पूर्ण होईल.

गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे सचिव तुहिन कांता पांडे यांनी वृत्तसंस्था रॉयटर्सशी बोलताना मोठ विधान केलं आहे. ही बँक विकली जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

देशांतर्गत आणि परदेशी गुंतवणूकदारांनी आयडीबीआय बँकेतील बहुसंख्य भागभांडवल घेण्यास स्वारस्य दाखवले आहे.

सरकारने म्हटले आहे की, आयडीबीआय बँकेतील बहुसंख्य भागभांडवलांसाठी अनेक निविदा प्राप्त झाल्या आहेत. येत्या आर्थिक वर्षात आयडीबीआय बँकेची निर्गुंतवणूक अपेक्षित आहे.

हेही वाचा: योग्य वेळेतच करा इच्छापत्र आणि व्हा चिंतामुक्त

भागभांडवल किती आहे?

सरकार आणि लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (LIC) या दोघांचा आयडीबीआय बँकेत 94.71 टक्के हिस्सा आहे. यामध्ये केंद्र सरकारचा वाटा ४५.४८ टक्के आहे, तर एलआयसीचा वाटा ४९.२४ टक्के आहे.

सरकारने 7 ऑक्टोबर रोजी आयडीबीआय बँकेच्या स्वारस्य व्यक्त करण्यासाठी निविदा मागवल्या होत्या.

एकूणच, सरकार आणि जीवन विमा महामंडळ (LIC) मिळून IDBI आयडीबीआय 60.72 टक्के हिस्सा विकणार आहेत.

निर्गुंतवणूक कधीपर्यंत होईल

तुहिन कांत पांडे यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, "आम्हाला आशा आहे की आयडीबीआय बँकेची विक्री पुढील आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीपर्यंत पूर्ण होईल." ते म्हणाले की, भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या "योग्य आणि योग्य निकषांविरुद्ध बोलीदारांची तपासणी केली जाईल.

नंतर बँकेचा गोपनीय डेटा संभाव्य बोलीदारांसह सामायिक केला जाईल. यशस्वी बोली लावणाऱ्यांना प्रकाशित शेअरहोल्डिंगपैकी 5.28 टक्के मिळवण्यासाठी खुली ऑफर द्यावी लागेल.

खरेदीदारांसाठी नियम

यापूर्वी, गुंतवणूक विभागाने म्हटले होते की संभाव्य खरेदीदारांची किमान संपत्ती 22,500 कोटी रुपये असावी. याशिवाय एका कन्सोर्टियममध्ये जास्तीत जास्त चार सदस्यांना परवानगी असेल.

तसेच, यशस्वी बोलीदारांना संपादनाच्या तारखेपासून पाच वर्षांसाठी किमान 40 टक्के भागभांडवल अनिवार्यपणे लॉक करावे लागेल. परवानगी दिली जाईल.