'मेक इन इंडिया' धोरणामुळे भारतीय सैन्याला शस्त्रांचा तुटवडा; ब्लूमबर्गचा रिपोर्ट

नवी दिल्ली - भारताची संरक्षण यंत्रणा देशातच उभारण्यासाठीचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेले प्रयत्न भारत देशाला चीन आणि पाकिस्तानच्या धोक्यापासून असुरक्षित बनवत असल्याचं ब्लूमबर्गच्या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे. या रिपोर्टमध्ये म्हटलं की, भारताचे हवाई दल, लष्कर आणि नौदल अप्रचलित शस्त्रे बदलण्यासाठी काही आवश्यक शस्त्र प्रणाली आयात करण्यास सक्षम नाहीत. यामुळे 2026 पर्यंत भारताकडे हेलिकॉप्टरची मोठी कमतरता भासणार आहे. मात्र 2030 पर्यंत शेकडो लढाऊ विमाने भारताकडे असतील.

2014 मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी देशातच मोबाईल फोनपासून फायटर जेटपर्यंत सर्व काही बनवण्यासाठी ‘मेक इन इंडिया’ धोरण जाहीर केले होते. या माध्यमातून अधिक रोजगार निर्माण करणे आणि परकीय चलन बाहेर जावू नये असे उद्देश होते. परंतु आठ वर्षांनंतरही जगातील सर्वात मोठा लष्करी शस्त्रास्त्रे आयात करणारा भारत आजही आपल्या गरजा भागविण्यासाठी स्थानिक पातळीवर शस्त्रे बनवू शकलेला नाही. उलट आवश्यक शस्त्रांची आयात थांबवण्यात आल्याचं रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.

पंतप्रधान मोदींनी जाहीर केलेल्या धोरणानुसार शस्त्रांचा 30 ते 60% भाग देशात तयार करणे बंधनकारक आहे. शिवाय लष्करी साहित्य खरेदी कशी आहे आणि ती कुठून खरेदी केली जाते यावर बरच काही अवलंबून आहे. पूर्वी भारतात अशी मर्यादा नव्हती. मात्र संरक्षण खरेदीचा खर्च कमी करण्यासाठी मोदी सरकारने देशांतर्गत उत्पादनाची यंत्रणा उभारण्याचं नियोजन केलं आहे.

दरम्यान अनेक गोष्टी थांबल्या आहेत. त्यामुळे भारताची लष्करी सज्जता पूर्वीपेक्षा कमी होणार आहे. दुसरीकडे भारताला पाकिस्तान आणि चीनकडून धमक्यांचा सामना करावा लागत आहे. संरक्षण विभागातील एका व्यक्तीने सांगितलं की, भारताची कमकुवत वायुसेना म्हणजे चीनला तोंड देण्यासाठी अपुरी पडेल. अशा स्थितीत चीनशी दोन हात करण्यासाठी आपल्याला आपलं लष्करी बळ दुप्पट करावं लागेल.

तिन्ही दलातील अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर ही संवेदनशील माहिती शेअर केल्याचं ब्लूमबर्गच्या वतीने सांगण्यात आलं आहे. शिवाय भारताच्या संरक्षण मंत्रालयाने या बातमीवर टिप्पणीसाठी पाठवलेल्या ई-मेलला प्रतिसाद दिला नसल्याचंही ब्लूमबर्गने म्हटलं आहे.

भारतीय सैन्याने काही लष्करी वस्तूंसाठी स्थानिक खरेदी वाढवली आहे. मात्र देशात डिझेल-इलेक्ट्रिक पाणबुड्या आणि दोन इंजिन असलेल्या लढाऊ विमानांच्या निर्मितीसाठी आवश्यक प्रगती झालेली नाही.

मिळालेल्या माहितीनुसार, बंगळुरूस्थित संरक्षण उत्पादन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दरवर्षी केवळ आठ स्वदेशी लढाऊ विमान तेजस बनवू शकते. 2026 पर्यंत कंपनीची उत्पादन क्षमता दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट आहे. मात्र रशिया-युक्रेन युद्धामुळे आवश्यक साहित्य पुरवठा होत नाहीये. त्यामुळे याला विलंब होण्याची शक्यता आहे.