आम्हाला हॉस्पिटल, शाळा-कॉलेज वेगळं नकोय, कारण आम्ही...; ट्रान्सजेंडर न्यायाधीशांची भूमिका

नवी दिल्ली - पहिल्या ट्रान्सजेंडर जज जोयता मोंडल यांनी शुक्रवारी इंदूर दौऱ्यात तृतीयपंथीयांचे हक्क आणि विकास यावर भाष्य केले. आम्हाला समानता मिळावी यासाठी सरकारने अधिक जनजागृतीपर कार्यक्रम राबवावेत. त्यामुळे आमच्याबद्दल संवेदनशीलता येईल,' असं ते म्हणाल्या.

'तृतीयपंथीयांना तेव्हा समान अधिकार मिळतील, मात्र त्यासाठी एक बोर्ड तयार करायला हवा, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. तसेच ट्रान्सजेंडरचे मानवी हक्कही आवश्यक आहेत. गेल्या आठ वर्षांत तृतीयपंथीयांसाठी काहीही करण्यात आलेले नाही. आम्हाला वेगळे काहीही नकोय, कारण आम्ही पुन्हा वेगळे होऊ, परंतु जी रुग्णालये, शाळा आणि महाविद्यालये बांधली गेल त्यात आमच्यासाठी वैयक्तिकर सुविधा असावी, असंही त्या म्हणाल्या.

ट्रान्सजेंडर आणि त्यांच्या वारसदाराच्या विषयावर जज जॉयता म्हणाल्या, "जसजसे आपण मोठे होत जातो तसतसे ट्रान्सजेंडरला कोणाचा तरी आधार हवासा वाटतो. त्यामुळे लग्नासाठी तसेच त्यांच्या वारसासाठी मुलं दत्तक घेणे आवश्यक आहे. तृतीयपंथीयांच्यातील साक्षरतेविषयी बोलताना न्यायाधीश म्हणाले, 'यासाठी शिक्षण क्षेत्रातील प्राध्यापकांना प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे.