धार्मिक स्वातंत्र्यावरील अमेरिकन सरकारचा अहवाल भारतानं फेटाळला

नवी दिल्ली : भारतानं अमेरिकेच्या (America) आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाच्या (Commission on International Religious Freedom USCIRF) अहवालावर तीव्र आक्षेप घेतलाय. हा अहवाल पक्षपाती आणि चुकीचा असल्याचं स्पष्टपणे सांगितलंय.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची (Arindam Bagchi) म्हणाले, 'यूएससीआयआरएफचा भारताबाबतचा पक्षपाती आणि चुकीचा अहवाल आम्ही पाहिलाय. या अहवाल निर्मात्यांना भारताची घटनात्मक रचना, त्याची बहुलता आणि लोकशाही आचारसंहिता याबद्दल फारच कमी माहिती आहे. USCIRF अजेंडा म्हणून आपल्या विधानांमध्ये आणि अहवालांमध्ये वारंवार चुकीचं वर्णन करत आहे हे खेदजनक आहे. अशा अहवालांमुळं संस्थेच्या विश्वासार्हतेवर आणि निष्पक्षतेवर प्रश्न निर्माण होतात.'

जूनमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालात बायडेन प्रशासनानं अफगाणिस्तान, भारत, चीन, पाकिस्तान आणि अन्य 11 देशांना धार्मिक स्वातंत्र्याच्या बाबतीत विशेष चिंतेचं देश म्हणून नियुक्त करण्याची शिफारस केली. असं असलं तरी, अमेरिकेच्या बायडेन सरकारला ही शिफारस मान्य करायला हरकत नाहीय. अशा प्रकारची ही पहिलीच घटना नाहीय. सन 2020 मध्येही अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यानं भारताला ऐतिहासिकदृष्ट्या अत्यंत सहिष्णू, सर्व धर्मांचा आदर करणारा देश असं वर्णन करताना सांगितलं की, भारतात धार्मिक स्वातंत्र्याच्या संदर्भात जे काही घडतंय, त्याबद्दल अमेरिकेला चिंता आहे, असं नमूद केलं होतं.