इंदिरा गांधींच्या एका निर्णयामुळे देशातील बँकिंग व्यवस्था बदलली

१९ जुलै म्हणजे बँक राष्ट्रीयीकरण दिवस. १९६९ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १४ मोठ्या खासगी बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा क्रांतीकारक निर्णय जाहीर केला होता. भारतीय अर्थव्यवस्थेत हे जनहितांचे पाऊलं मानलं जातं. (Indira gandhi these decision changed banking system of india)

इंदिरा गांधी भारताच्या पहिल्या आणि एकमेव महिला पंतप्रधान राहिल्या आहेत. जानेवारी १९६६ पासून मार्च १९७७ पर्यंत आणि पुन्हा जानेवारी १९८० पासून ऑक्टोबर १९८४ पर्यंत इंदिरा गांधी देशाच्या पंतप्रधान होत्या.

जवळपास ५३ वर्षांपूर्वी १९ जुलै १९६९ तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या एका निर्णयामुळे देशातील पूर्ण बँकिंग व्यवस्था बदलली. जेव्हा इंदिरा गांधी यांनी १४ मोठ्या खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले होते. आजही या निर्णयाचा बँकांवर परिणाम होत आहे.

भारतात सर्व प्रथम राष्ट्रीयीकृत बँक भारतीय स्टेट बँक होती. यानंतर राष्ट्रीयीकरण १९५५ मध्ये केले होते. मग त्यानंतर १९५८ साली एसबीआयच्या सहयोगी बँकांचेही राष्ट्रीयीकरण केले. १९६९ साली इंदिरा गांधींनी सर्वात मोठ्या प्रमाणात बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले गेले. एकाच वेळी १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले होते.

राष्ट्रीयीकरण केलेल्या ‘या’ १४ बँका…

बँक ऑफ इंडिया

पंजाब नॅशनल बँक

सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया

इंडियन बँक

बँक ऑफ बड़ौदा

देना बँक

यूको बँक

सिंडिकेट बँक

कॅनरा बँक

इलाहाबाद बँक

यूनाइटेड बँक

यूनियन बँक ऑफ इंडिया

इंडियन ओवरसीज बँक

बँक ऑफ महाराष्ट्र

राष्ट्रीयीकरण का केले?

तज्ञांच्या मते, राष्ट्रीयकरणाचे मुख्य कारण म्हणजे मोठ्या व्यावसायिक बँकांनी स्वीकारलेले 'क्लास बँकिंग' धोरण होते. बँका फक्त सावकारांना कर्ज आणि इतर बँकिंग सुविधा देत असत. या बँकांमध्ये मुख्यतः मोठ्या औद्योगिक घरांचे वर्चस्व होते.

कृषी, लघु व मध्यम उद्योगांना सोयीच्या अटींवर छोटे व्यापारी, सामान्य लोकांना बँकिंग सुविधा देण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीयकरण केले गेले. आर्थिकदृष्ट्या, सरकारला असे वाटले की व्यावसायिक बँका सामाजिक उत्कर्षाच्या प्रक्रियेत मदत करत नाहीत.