देशाच्या शिक्षण धोरणात सरकारचा प्रभाव कमीत कमी असावा - पंतप्रधान

नवी दिल्ली - कोणत्याही देशाच्या शिक्षण धोरणात सरकारचा प्रभाव कमीत कमी असला पाहिजे. यादृष्टीने तयार करण्यात आलेल्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात (एनईपी २०२०) सामान्य घरांतील मुलांनाही उत्तमोत्तम आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांतील शिक्षण सुलभ करण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सांगितले. या धोरणामुळे अपेक्षांनुसार युवा पिढीच्या विकासाला व गुणवत्तेला वाव मिळेल, असा विश्‍वास राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी व्यक्त केला. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबत राज्यपालांच्या ऑनलाइन परिषदेला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संबोधित केले. शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, विद्यापीठांचे कुलगुरू आदी उपस्थित होते. मोदी म्हणाले, की बिना दबाव, बिना अभाव व बिना प्रभाव शिक्षण घेण्याच्या लोकशाही मूल्यांना शिक्षण व्यवस्थेचा भाग बनविण्यासाठीच धोरण तयार केले गेले आहे.  ब्रेन ड्रेनच्या समस्येवर मात करण्यासाठी अतिसामान्य घरातील युवकांनाही उत्तम जागतिक विद्यापीठांत भारताची मोहोर उमटवणे शक्‍य व्हावे अशी यात तरतूद आहे.जेव्हा जगातील मोठमोठी विद्यापीठे भारतीयांसाठी खुली होतील तेव्हा आमच्या मुलांची बाहेर जाऊन शिक्षण घेण्याची ओढही कमी होईल, असे पंतप्रधान म्हणाले. 

ईडीची मोठी कारवाई; चंदा कोचर यांच्या पतीला अटक

पंतप्रधान म्हणाले 

• आमची मुले अपेक्षांच्या ओझ्याखाली पिचली जात आहेत, याची चर्चा दीर्घकाळापासून होती. नवीन धोरणात याकडे विशेष लक्ष दिले आहे. 
• अंमलबजावणीचे प्रारूप जितके प्रभावी, तेवढी त्याची परिणामकारकताही वाढते. यादृष्टीने धोरणात प्रशासनाची बाजूही प्रतिबिंबित. 
• ज्याप्रमाणे परराष्ट्र व्यवहार धोरण असते, संरक्षण धोरण असते, तसेच शैक्षणिक धोरणही साऱ्या देशाचे असते आणि आहे. 
• पायाभूत शिक्षण व मातृभाषेतून शिक्षणासह यामध्ये शिक्षकांच्या प्रशिक्षणावरही जोर दिला गेला आहे. 
• उच्चशिक्षणाचा प्रत्येक पैलू, मग तो शैक्षणिक असो, तांत्रिक असो, की व्होकेशनल, प्रत्येक प्रकारच्या शाखेला भूमिगत स्थितीतून बाहेर काढणे. 
• ‘ग्रेडेड ऑटोनॉमी’ या संकल्पनेमागे हेच प्रयत्न आहेत, की महाविद्यालये व विद्यापीठांतील निकोप स्पर्धा वाढीस लागावी. 
• हे शैक्षणिक धोरण घोकंपट्टी किंवा अभ्यासापेक्षा ‘शिकणे’ या प्रक्रियेवर लक्ष केंद्रित करते. 
• धोरणात प्रत्येक विद्यार्थ्याला समर्थ होण्याचा रस्ता दाखविण्यात आला आहे.

एका दीर्घ व व्यापक विचारविनिमयानंतर हे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण तयार करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेत अडीच लाख ग्रामपंचायती, साडेबारा हजारांहून जास्त स्थानिक स्वराज्य संस्था व तब्बल ६७५ जिल्ह्यांतून आलेल्या सूचनांचा विचार केल्याचे सांगण्यात आले आहे. 
- रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपती

Edited By - Prashant Patil